“राष्ट्रिय-शिक्षा-नीतिः २०२० समावेशी-सुलभ-शिक्षां च प्रवर्धयति: शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः”
नूतनदेहली-नगरे आयोजितस्य ‘सबका साथ सबका विकास – जन-आकाङ्क्षाणां पूर्तिः’ इति विषयकस्य बजट-पश्चात् (Post-Budget) सङ्गोष्ठ्याः (Webinar) समापन-सत्रं सम्बोधयन् केन्द्रीय-शिक्षामन्त्री श्री-धर्मेन्द्र-प्रधान-महोदयः अवदत् यत् ‘राष्ट्रिय-शिक्षा-नीतिः २०२०’ समावेशी तथा सुलभां शिक्षां प्रवर्धयति। अनेन नीतिना शिक्षणप्रक्रियायां सर्वेषां सहभागिता सुनिहिता भवति।
१. समावेशी-सुलभ-शिक्षायाः उद्घोषः
शिक्षामन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् राष्ट्रिय-शिक्षा-नीतिः केवलं साक्षरतां न, अपितु अन्त्योदयस्य (समाजस्य अन्तिम-पङ्क्तौ स्थितस्य जनस्य) विकासं लक्षीकरोति। मातृभाषायां शिक्षणं तथा डिजिटल-माध्यमानां प्रयोगः शिक्षां प्रत्येकं गृहं प्रति सुलभं करोति।
२. बजटस्य पञ्च-स्तम्भाः
प्रधान-महोदयेन अस्मिन् वर्षे प्रस्तुतं आय-व्यय-पत्रकं (Budget) विकासस्य पञ्च-प्रमुख-स्तम्भेषु आधारितं इति वर्णितम्:
शिक्षा: आधुनिक-शिक्षण-संस्थानां सुदृढीकरणम्।
रोजगारः-: कौशल्याधारित-शिक्षायाः माध्यमेन उद्योग-अनुकूलं कार्यबलं सज्जीकरणम्।
उद्यमः-: युवसु उद्यमितायाः (Entrepreneurship) विकासः।
नवाचारः (Innovation):– नूतन-प्रविधीनां चिन्तनस्य च प्रोत्साहनम्।
अनुसन्धानम्: ‘जय-अनुसन्धानम्’ इति घोषवाक्यं चरितार्थं कर्तुं शोध-कार्याय पर्याप्तं धन-आवंटनम्।
३. जन-आकाङ्क्षाणां सिद्धिः
वेबिनार-गोष्ठ्यां मन्त्रिणा बलपूर्वकं कथितं यत् एषः बजटः न केवलं संख्यानां लेखा-जोखा, अपितु १४० कोटि-भारतीयानां स्वप्नानां प्रतिबिम्वः अस्ति। उच्च-शिक्षाथिनः ऋण-सौकर्यं तथा कौशल-विकास-योजनाः अस्मिन् कार्ये सहायिकाः भविष्यन्ति।
निष्कर्षः
शिक्षा-मन्त्रिणः अनुसारं, राष्ट्रिय-शिक्षा-नीतिः तथा अयं बजटः मिलित्वा २०४७ तमे वर्षे ‘विकसित-भारतस्य’ निर्माणाय सुदृढां भित्तिं (Foundation) स्थापयतः।
