HP Vidhansabha: राष्ट्रिय- ई- विधान (नेवा) अनुप्रयोगे स्थानान्तरिता हिमाचलप्रदेशविधानसभा, कार्यविधि: कुत्रापि द्रष्टुं शक्यते
हिमसंस्कृतवार्ता: – धर्मशाला।
हिमाचलप्रदेश- विधानसभा- तपोवनम् ई- विधानव्यवस्थां त्यक्त्वा राष्ट्रिय- ई- विधान- अनुप्रयोगे नेवा इत्यत्र स्थानान्तरिता अस्ति। बुधवासरे शिशिरसत्रस्य प्रथमदिने सभापतिः कुलदीपसिंह पठानिया, मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः, विपक्षनेता जयरामठाकुरः च विधानसभासदने नूतनव्यवस्थायाः प्रारम्भं कृतवन्तः। अधुना हिमाचलप्रदेशस्य विधानसभायाः कार्यविधि:, कार्याणि, क्रियाकलापाः च राष्ट्रियस्तरे अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। भारतसर्वकारस्य संसदीयकार्याणां मन्त्रालयेन नेवा अनुप्रयोगस्य स्थापनायै ८.१३ कोटिरूप्यकाणां राशिः स्वीकृता। मुख्यमन्त्री तपोवनविधानसभायां राष्ट्रिय-ई-विधान-अनुप्रयोगस्य (नेवा) कार्यान्वयनस्य घोषणां कृतवान्। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् ई-विधान इव नेवा अपि आधुनिका पर्यावरणसौहृदा च प्रणाली अस्ति, येन कार्ये गतिः, कार्यक्षमता, पारदर्शिता च आनयिष्यति।
प्रतिवर्षं १० तः १५ टनपर्यन्तं कर्गदस्य रक्षणं भविष्यति
विधानसभाध्यक्ष: अवदत् यत् राष्ट्रिय- ई- विधान- अनुप्रयोगस्य कार्यान्वयनेन अद्य अस्माकं स्तरः राज्यात् राष्ट्रियं गतः। नेवा-प्रवर्तनेन अस्माकं विधानसभा अपि राज्यसभा, लोकसभा इत्यादयः विधानसभाः इत्यादिषु एव मञ्चे आगता। नेवा- माध्यमेन अपि सदस्याः प्रत्यक्षतया जनसमूहेन सह सम्बद्धाः भविष्यन्ति तथा च कार्ये तीव्रता, पारदर्शिता च भविष्यति, कर्गदस्य भारात् च मुक्तिः भविष्यति। नेवा जनप्रतिनिधिं जनसामान्येन सह सम्बद्धं कर्तुं डिजिटलसेतुरूपेण कार्यं करिष्यति। विधानसभाकार्यस्य डिजिटलीकरणस्य कारणात् प्रतिवर्षं प्रायः १० तः १५ टनपर्यन्तं कर्गदस्य अपि रक्षणं भविष्यति।
शिमलायां नेवा अनुप्रयोगाय १२ कोटिरूप्यकाणां डीपीआर- इति प्रेषितम्
पठानिया अवदत् यत् हिमाचलप्रदेश- विधानसभासचिवालयेन शिमलाविधानसभायाः परिषद्कक्षे नेवा-अनुप्रयोस्य स्थापनायै मन्त्रालयाय १२ कोटिरूप्यकाणां डीपीआर-पत्रं प्रेषितम्। अधिकांशः सभाः शिमलाविधानसभायां बजटसत्रे, मानसूनसत्रे च भवन्ति।
मुख्यमन्त्री पूर्वप्रधानमन्त्रिण: राजीवगान्धिन: स्मरणं कृतवान्
सुक्खुः अवदत् यत् पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीयः राजीवगान्धी डिजिटल इण्डिया इत्यस्य कल्पनां कृतवान्। सः स्वयमेव केन्द्रीयमन्त्रिणम् अपि मिलित्वा शिमलाविधानसभायाः डीपीआर-इत्यस्य शीघ्रमेव अनुमोदनं करिष्यति। अपरपक्षे विपक्षनेता जयरामठाकुरः अवदत् यत् केन्द्रे मोदीसर्वकारः डिजिटल इण्डिया इत्यस्य प्रचारं करोति। सः अवदत् यत् २०२० तमे वर्षे राज्ये प्रथमं डिजिटलबजटं प्रस्तोतुं अवसरः प्राप्तः।
