विधानसभाध्यक्षेण सह मिलिता: निर्दलीयविधायका: त्यागपत्रस्य विषये कोऽपि निर्णयः नाभवत्
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
हिमाचलप्रदेशस्य विधानसभासचिवालयस्य सूचनायाः अनुपालने बुधवासरे त्रयः निर्दलीयविधायकाः विधानसभाध्यक्षं कुलदीपसिंहपठानियां मिलित्वा स्वत्यागपत्रं स्वीकुर्वन्तु इति अनुरोधं कृतवन्तः। एते त्रयः निर्दलीयविधायकाः देहरातः होशियारसिंहः, नालागढतः केएलठाकुरः, हमीरपुरतः आशीषशर्मा च २२ मार्चदिनाङ्के विधानसभासदस्यतायाः त्यागपत्रं विधानसभायाः अध्यक्षाय सचिवाय च प्रदत्तवन्तः आसन्। परन्तु त्यागपत्राणां स्वीकारविषये अद्यापि कोऽपि निर्णयः न कृतः। विधानसभाध्यक्षः कुलदीपसिंहपठानिया पत्रकारैः सह वार्तालापं कुर्वन् अवदत् यत् स्वतन्त्रविधायकाः २२ मार्च दिनाङ्के विधानसभासचिवाय त्यागपत्रं प्रस्तुतवन्त: तदनन्तरं ते मह्यमपि प्रतिलिपिं दत्तवन्तः। द्वितीयदिने काङ्ग्रेसविधायकानां पक्षतः निर्दलीयानां त्यागपत्रस्य विरुद्धं विधानसभासचिवालयं प्रति याचिका दत्ता। पठानिया उक्तवान् यत् यदा कदापि विधायकः त्यागपत्रं ददाति तदा तस्मिन् विषये एकः नियमः अस्ति यत् यदि सभापतिः मन्यते यत् विधायकः यस्यां परिस्थितौ त्यागपत्रं दत्तवान् तस्य अन्वेषणं आवश्यकम् इति। अस्यां परिस्थितौ संविधानानुसारं विधानसभाध्यक्षः अन्वेषणाय अधिकृतः भवति। अस्य अन्तर्गतं त्रयाणां विधायकानां कृते सूचनाः निर्गताः, राज्यपालाय अपि अस्मिन् विषये सूचितम्।
सूचनायां विधायकाः १० एप्रिल दिनाङ्के विधानसभासचिवालये उपस्थातुम् आहूताः आसन्। अपि च एकदिनपूर्वं सूचनायाः उत्तरं दातुं विधानसभसचिवालयं प्रार्थितम् आसीत्। पठानिया उक्तवान् यत् अद्य त्रयः अपि स्वतन्त्राः विधायकाः उपस्थिताः आसन्। ते उत्तरं दातुं समयं याचितवन्त:। अधुना प्रकरणं गम्भीरं जातम्। विधानसभा अध्यक्षस्य निर्णयस्य विरुद्धं विधायकैः रिट् याचिका प्रवेशिता अस्ति। अस्मिन् विधानसभाध्यक्षस्य संवैधानिकाधिकारस्य आह्वानं कृतम्। उच्चन्यायालयेन विधानसभासचिवालयात् उत्तरं याचितम् अस्ति। अप्रैलमासस्य २४ दिनाङ्के अस्य प्रकरणस्य श्रवणं भविष्यति। कुलदीप पठानिया उक्तवान् यत् यदा निर्दलीयः राजनैतिकदले सम्मिलितः भवति तदा अपि तत् पलायनविरोधी विधेयकम् आकर्षयति। पलायनविधानस्य उल्लङ्घनम् इत्यर्थः ।
होशियारसिंहः एवम् उक्तवान्
तत्रैव निर्दलीयविधायकः होशियारसिंहः अवदत् यत् मार्चमासस्य २२ दिनाङ्के सः स्वतन्त्रविधायकत्वेन त्यागपत्रं दत्तवान्, सः कस्यापि दलस्य सदस्यः नास्ति इति। अस्मिन् विषये शीघ्रमेव निर्णयः करणीयः। मिजोरमे अपि तथैव प्रकरणे न्यायालयेन सभायाः निर्णयः एकदिने एव दातुम् आदेशः दत्तः आसीत्। अस्मिन् विषये विधानसभासचिवालयाय पूर्वमेव उत्तरं दत्तम् अस्ति। पुनः पुनः उत्तरस्य आवश्यकता नास्ति।
