स्वतन्त्रविधायकानां त्याग-पत्रस्य स्वीकरणं सभापते: अधिकारक्षेत्रस्य विषयः – राज्यपाल:
हिमसंस्कृतवार्ता- कार्यालयीय: प्रतिनिधि:।
राज्यपालः शिवप्रतापशुक्लः उक्तवान् यत् सः त्रयाणां स्वतन्त्रविधायकानां त्यागपत्रं स्वीकरणस्य विषये किमपि निर्देशं निर्गन्तुं न शक्नोति, सः केवलं परामर्शं दातुं शक्नोति, यतः एषः विधानसभाध्यक्षस्य अधिकारक्षेत्रस्य विषयः अस्ति। सः त्रयाणां स्वतन्त्रविधायकानां कृते अपि अवदत् यत् एतत् केवलं विधानसभाध्यक्षस्य अधिकारक्षेत्रम् अस्ति। गुरुवासरे मीडियाभिः सह वार्तालापं कुर्वन् राज्यपालः अवदत् – त्रयः निर्दलीयाः प्रथमं विधानसभासचिवाय, ततः व्यक्तिगतरूपेण अध्यक्षाय स्वत्यागपत्रं प्रदत्तवन्तः। निर्दलीयै: त्रिभि: अध्यक्षाय दत्तस्य त्यागपत्रस्य प्रतिलिपिः अपि मम कृते दत्ता अस्ति। अत एव मया विधानसभाध्यक्षं प्रति प्रेषितं, मध्यप्रदेशस्य कर्नाटकस्य च प्रकरणानाम् अपि उल्लेखः कृतः यत्र सर्वोच्चन्यायालयात् एतादृशाः निर्णयाः आगताः यत् त्यागपत्राणि तत्क्षणमेव स्वीक्रियताम् इति। यदि विधायकै: स्वयम् एव स्वत्यागपत्रं विधानसभाध्यक्षस्य समक्षं प्रस्तूयन्ते तर्हि तत् स्वीक्रियताम्। न्यायालयस्य निर्णयाः तस्य समीपं आनीताः सन्ति। तथापि सः केवलम् अस्मिन् विषये उपदेशं दातुं शक्नोति। तेषां संवैधानिकः अधिकारः नास्ति। यदि विधानसभा अध्यक्षस्य निर्णये असन्तुष्टिः अस्ति तर्हि ते न्यायालयं गन्तुं शक्नुवन्ति। सः सन्तुष्टः यत् सभापतिना तस्मै अपि उत्तरं प्रेषितम्, यस्मिन् सः कानिचन वचनानि उक्तवान्। परन्तु न्यायालयस्य निर्णयान् पश्यन् सः मन्यते यत् एतानि त्यागपत्राणि स्वीकारणीयानि।
