१६ तमः वित्तायोगः, लोकसभानिर्वाचनानन्तरं शिमलाम् आगमिष्यति अरविंद पनगढिया

१६ तमः वित्तायोगः, लोकसभानिर्वाचनानन्तरं शिमलाम् आगमिष्यति अरविंद पनगढिया
हिमसंस्कृतवार्ता- कार्यालयीय: प्रतिनिधि:।
अस्मिन् समये भारतसर्वकारस्य १६ तम: वित्तायोगः हिमाचलप्रदेशात् देशस्य सर्वेषु राज्येषु प्रवासम् आरप्स्यते। लोकसभानिर्वाचनं समाप्तमात्रेण १६ तमस्य वित्तायोगस्य दलं शिमलानगरम् आगमिष्यति, राज्यस्य अन्येषु केषुचित् भागेषु अपि भ्रमणं करिष्यति। केन्द्रसर्वकारेण नीति-आयोगस्य पूर्वोपाध्यक्षस्य अरविंदपनगढिय़ायाः अध्यक्षतायां १६ तमस्य वित्तआयोगस्य सङ्घटनं कृतम्। तस्मिन् अन्ये चत्वारः सदस्याः नियुक्ताः, येषु त्रयः पूर्णकालिकसदस्याः सन्ति। १६ तमेन वित्तायोगेन २०२५ तमस्य वर्षस्य अक्तूबरमासस्य ३१ दिनाङ्कपर्यन्तं केन्द्रसर्वकाराय स्वस्य अनुशंसाः प्रस्तूयन्ते, ये २०२६ तमस्य वर्षस्य अप्रैलमासस्य १ दिनाङ्कात् आरभ्य सर्वेषु राज्येषु प्रयोज्यः भविष्यति। १६ वित्तायोगस्य एषा यात्रा हिमाचलस्य कृते अतीव महत्त्वपूर्णा भवितुम् अर्हति। हिमाचलः केन्द्रात् राजस्व- हानि- अनुदानं प्राप्नोति, यत् १५ तमे वित्तआयोगेन ३७१९९ कोटिरूप्यकाणि दत्तम् आसीत्। परन्तु प्रतिवर्षं एतत् अनुदानं न्यूनं भवति। अत एव १६ वित्तायोगस्य कालखण्डे एतस्य अनुदानस्य निर्वाहः हिमाचलस्य कृते सर्वाधिकम् आह्वानं वर्तते। अस्य एकं कारणं अस्ति यत् राज्येन अधुना एनपीएस-इत्यस्य स्थाने पुरातनवृत्तियोजना (ओल्ड पेन्शन) कार्यान्विता अस्ति। नूतनः वित्तायोगः एतत् निर्णयं कथं गृह्णाति? राजस्व- हानि- अनुदाननिर्णये एतत् प्रतिबिम्बितं भविष्यति। वित्तायोगस्य राज्यभ्रमणं हिमाचलात् आरभ्यते इति कारणतः वित्तीयविशेषज्ञाः राज्यस्य कृते अपि तत् उत्तमं न मन्यन्ते। अस्य बृहत्तमं कारणं यत् वित्तायोगः स्वस्य सर्वाणि सूत्राणि राज्ये एव अन्वेष्टुं प्रयतते।
वित्तायोगस्य अध्यक्षः अरविंद पनगढिय़ा मुक्त- अर्थव्यवस्थायाः पक्षे आसीत्। हिमाचलम् इत्यादीनां लघुपर्वतीय-राज्यानां विषये तेषां वृत्तिः का भविष्यति? अस्मिन् अपि बहु निर्भरं भवति। हिमाचलसर्वकारेण वित्त- आयोगात् सूचना प्राप्ता यत् निर्वाचन- आचारसंहिताया: समाप्तमात्रेण राज्यस्य भ्रमणं भविष्यति। वित्तविभागस्य अधिकारिभिः अस्य भ्रमणस्य सज्जता आरब्धा अस्ति। कर्मचारिणां अवशिष्टधनस्य विषये अद्यतनसूचना अपि वित्त-आयोगाय तस्य प्रतिबद्धदायित्वं दर्शयितुं माध्यमम् आसीत्। परन्तु ०.२५ प्रतिशतसूत्रस्य विरोधानन्तरं तत् निवृत्तव्यम् आसीत्।