कोविन्दसमित्याः ‘एकराष्ट्रं एकनिर्वाचनम्’ विषये प्रतिवेदनम्

त्रिशंकुसंसदस्य अविश्वासप्रस्तावस्य च स्थितौ कोविन्दसमित्याः ‘एकराष्ट्रं एकनिर्वाचनम्’ विषये प्रतिवेदनम्।
हिमसंस्कृतवार्ता:- प्रवीण कुमार:।
कोविन्दसमित्याः अनुशंसया प्रथमं विभिन्नानां हितधारकाणां विचारान् अवगन्तुं बृहत्परिमाणेन परामर्शाः कृताः। ४७ राजनैतिकदलाः स्वपरामर्शं दत्तवन्तः, येषु ३२ दलानि युगपत् निर्वाचनस्य समर्थनं कृतवन्तः। पूर्वराष्ट्रपति- रामनाथकोविन्दस्य नेतृत्वे उच्चस्तरीयसमित्या ‘एकराष्ट्रम्, एकनिर्वाचनम्’ इति समर्थनं कृतम्। सः अद्य राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मू इत्यस्मै स्वप्रतिवेदनं प्रस्तुतवान्। प्रतिवेदने तस्य अनुशंसा कृता अस्ति त्रिशंकुविधानसभायाः अथवा त्रिशंकुसंसदस्य स्थितौ, अथवा अविश्वासप्रस्तावस्य सन्दर्भे शेषपञ्चवर्षीयकार्यकालस्य कृते नवीननिर्वाचनं कर्तुं शक्यन्ते ।
युगपत्निर्वाचनविषये कोविन्दसमित्याः मतम्
समितिः अनुशंसितवती यत्, यत्र लोकसभायाः कृते नवीननिर्वाचनं भवति, तत्र लोकसभायाः कार्यकालः केवलं लोकसभायाः पूर्णकार्यकालात् तत्क्षणपूर्वं अवशिष्टस्य अवधे: कृते एव भविष्यति। उच्चसमित्याः पटलेन अपि अनुशंसितं यत् नगरपालिकानां पंचायतानां च निर्वाचनं लोकसभायाः सह युगपत् भवतु। प्रथमचरणे लोकसभा-विधानसभा-निर्वाचनं युगपत् भवितुं शक्यते ततः द्वितीयचरणस्य शतदिनान्तरे स्थानीयनिकायनिर्वाचनं सम्भवति। परन्तु एतदर्थं न्यूनातिन्यूनं राज्यानाम् अर्धभागस्य समर्थनस्य आवश्यकता भविष्यति। सर्वसमावेशीविमर्शानन्तरं समितिः निष्कर्षं प्राप्तवती यत् तस्याः अनुशंसाः मतदातानां पारदर्शिता, समावेशी, सहजता, विश्वासं च वर्धयिष्यन्ति। युगपत् निर्वाचनं कृत्वा विकासप्रक्रियायाः अधिकं समर्थनं भविष्यति, सामाजिकसङ्गतिः च प्रवर्धयिष्यति इति समितिः अवदत्। एतेन अस्माकं लोकतान्त्रिक- आधारः गभीरः भविष्यति, देशस्य आकांक्षाः च साकाराः भविष्यन्ति।
‘एकराष्ट्र एकनिर्वाचनम्’ इति विषये १८,६२६ पृष्ठानि प्रतिवेदनानि
पूर्वराष्ट्रपतिकोविन्दस्य नेतृत्वे समितिः अद्य राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मू इत्यनेन सह मिलित्वा ‘एकराष्ट्रं एकनिर्वाचनम्’ इति विषये स्वप्रतिवेदनं प्रदत्तवती। २०२३ तमस्य वर्षस्य सितम्बर-मासस्य २ दिनाङ्के समितिस्य गठनात् आरभ्य हितधारकैः, विशेषज्ञैः सह विस्तृतपरामर्शस्य, १९१ दिवसानां शोधकार्यस्य च अनन्तरं १८,६२६ पृष्ठीयं प्रतिवेदनं निर्मितम्। समितिः सूचयति यत् प्रथमचरणस्य लोकसभा- विधानसभानिर्वाचनं युगपत् भवितुं शक्यते, तदनन्तरं द्वितीयचरणस्य शतदिनान्तरे स्थानीयनिकायनिर्वाचनं कर्तुं शक्यते।
कोविन्दसमित्याम् के सदस्याः सन्ति ?
समित्या: अन्ये सदस्याः केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, राज्यसभायां पूर्वविपक्षनेता गुलाम नबी आजादः, १५ वित्तायोगस्य पूर्वाध्यक्षः एन. के. ** सतर्कता- आयुक्त: संजय कोठारी, विधि एवं न्याय मन्त्रालयस्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार:) अर्जुन राम मेघवाल:, उच्चस्तरीयपटलस्य सचिव: डॉ. नितेन चन्द्र आसन्।
समितिः प्रथमं विभिन्नानां हितधारकाणां विचारान् अवगन्तुं बृहत्परिमाणेन चर्चां कृतवती। ४७ राजनैतिकदलानि स्वमतानि परामर्शान् च दत्तवन्तः, येषु ३२ युगपत् निर्वाचनस्य समर्थनं कृतवन्तः। अनेके राजनैतिकदलाः अपि अस्मिन् विषये उच्चस्तरीयसमित्या सह विस्तृतचर्चाम् अकुर्वन्। सर्वेषां राज्यानां संघप्रदेशानां च वृत्तपत्रेषु प्रकाशितस्य सार्वजनिकसूचनायाः प्रतिक्रियारूपेण देशस्य नागरिकेभ्यः २१,५५८ प्रतिक्रियाः प्राप्ताः, येषु ८० प्रतिशतं जनाः एकत्रितनिर्वाचनस्य समर्थनं कृतवन्तः कोविन्दसमितिः अपि एतेभ्यः जनाभ्यः परामर्शम् अपृच्छत्।
भारतस्य चत्वारः पूर्वमुख्यन्यायाधीशाः, प्रमुखानाम् उच्चन्यायालयानां १२ पूर्वमुख्यन्यायाधीशाः, भारतस्य चत्वारः पूर्वमुख्यनिर्वाचन- आयुक्ताः, अष्टौ राज्यनिर्वाचनआयुक्ताः, भारतस्य विधिआयोगस्य अध्यक्षः च इत्यादयः विधिविशेषज्ञाः समितिद्वारा वार्तायां आमन्त्रिताः। तेन सह भारतस्य निर्वाचनआयोगस्य मतमपि याचितम्। सीआईआई, फिक्की, एसोचैम इत्यादीनां शीर्षव्यापारसंस्थानां तथा प्रसिद्धानाम् अर्थशास्त्रज्ञानाम् अपि एकत्रितनिर्वाचनानाम् आर्थिकप्रभावानां विषये स्वविचाराः पृष्टाः। ते सर्वे युगपत् निर्वाचनं कर्तुं अपि आग्रहं कृतवन्तः। एतेषां निकायानां समितिं ज्ञापितं यत् व्यत्यस्तनिर्वाचनानाम् आर्थिकवृद्धौ, सार्वजनिकव्ययस्य गुणवत्तायां, शैक्षिकसौहार्दं बाधा- अतिरिक्तं प्रतिकूलप्रभावः भवति। भवद्भ्यः वदामः यत् गतवर्षस्य सितम्बरमासे केन्द्रसर्वकारेण ‘एकराष्ट्रम्, एकं निर्वाचनम्’ इति विषये उच्चस्तरीयसमित्याः गठनं कृतम् आसीत्।