आकस्मिक-जलप्लावेन (फ्लैश फ्लड) मलिनावशेषेण च उत्पन्ने सङ्कटे हिमाचल-उच्चन्यायालयः दृढः, किन्नौर-मण्डलस्य उपायुक्तः वैयक्तिकरूपेण न्यायालयं प्रति आक्षिप्तः
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला ।
हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयः किन्नौरमण्डले आकस्मिक-जलप्लावेन (अचानक आई बाढ़) मलिनावशेषेण च सेतोः (पुल) जलनिमज्जनस्य आवासीयानां भवनानां च कृते उत्पन्नं सङ्कटं ध्यात्वा कठोरं दृष्टिकोणं स्वीकृतवान्। न्यायालयेन पूर्वतनादेशानां पश्चादपि पर्याप्तानां यन्त्राणां (मशीनरी) संस्थापने शिथिलतायाः प्रदर्शनं प्रति असन्तोषं प्रकटयता किन्नौरमण्डलस्य उपायुक्तः (DC) वैयक्तिकरूपेण न्यायालयम् आहूतः।
मुख्यन्यायाधीशस्य जी. एस. सङ्धावालिया महोदयस्य न्यायाधीशस्य बिपिन सी. नेगी महोदयस्य च खण्डपीठेन जनहितयाचिकायाः श्रवणोत्तरम् एते आदेशाः प्रसारिताः। एतत् प्रकरणं ‘तैती खड्ड’ इत्यस्य मूलप्रवाहस्य पुनरुज्जीवनाय तत्र सञ्चितस्य मलबा-बोल्डर इत्यादीनां निष्कासनाय च सम्बद्धम् अस्ति।
न्यायालये उपस्थापितानि चित्राणि
श्रवणकाले न्यायालयमित्रेण न्यायालयस्य समक्षं ९ तथा १० जुलाई २०२६ दिनाङ्के आगतस्य आकस्मिक-जलप्लावस्य (फ्लैश फ्लड) चित्राणि प्रस्तुतानि। एतेभ्यः स्पष्टं प्रतीयते यत् उपनदे एकत्रेण मलिनावशेषेण तत्रत्यः सेतुः (पुल) पूर्णतया जलमग्नः जातः परितः स्थितेषु भवनेषु अपि गम्भीरं सङ्कटं जातम्।
पूर्वमेव न्यायालयेन आदेशाः दत्ताः आसन्
न्यायालयः अलभत यत् अक्टूबर २०२५ मध्ये एव मण्डलाप्रशासनाय अधिकानां यन्त्राणां नियोजनाय आदेशाः दत्ताः आसन्। परन्तु सद्यः प्राप्तायाः आख्यायाः (रिपोर्ट) प्रकाशं जातं यत् सितम्बर २०२५ मध्ये केवलं एका ‘पोकलेन’ यन्त्रं मात्रं ४० घण्टां यावत् कार्ये प्रयुक्तम् आसीत्। न्यायालयेन एतत् स्वकीयस्यादेशस्य साक्षात् अवहेलना इति मत्वा परिगणितम्।
विभागेन प्रदत्तं शपथपत्रम्
लोकनिर्माणविभागस्य रामपुर-वृत्तस्य (सर्कल) अधीक्षण-अभियन्त्रा (Superintending Engineer) प्रदत्तेन शपथपत्रेण (हलफनामे के अनुसार) ज्ञायते यत्, उपनदस्य तलं प्रायः ३ मीटर गभीरं कर्तुं जलशोधनाय (ड्रेजिंग) च ₹१.२५ कोटिरूप्यकाणाम् अनुमानितं व्ययपत्रं (बजट) सज्जीकृत्य स्वीकृतेः कृते प्रेषितम् अस्ति।
उपायुक्तेन दातव्यं भविष्यति स्पष्टीकरणम्
उच्चन्यायालयः किन्नौरस्य उपायुक्तं प्रति दृढां सचेतनां दत्तवान् यत् सः २८ जुलाई २०२६ दिनाङ्के भवितव्यायाम् आगामिश्रवणे व्यक्तिगतलक्षणेन (व्यक्तिगत रूप से) न्यायालये उपस्थितः तिष्ठेत्। तेन एतद् स्पष्टीकरणं दातव्यं भविष्यति यत् प्रकरणे न्यायालये लम्बिते सत्यपि नाला-स्वच्छीकरणाय पर्याप्तानि यन्त्राणि किमर्थं न नियोजितानि।
