HP High Court: उच्चन्यायालयात् हिमाचलसर्वकाराय महदाश्रय:, पर्यटननिगमस्य अतिथिगृहाणि ३१ मार्चपर्यन्तम् उद्घाटितानि भविष्यन्ति
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।
राज्यसर्वकाराय पर्यटनविकासनिगमाय च हिमाचलप्रदेशोच्चन्यायालयात् महदाश्रय: प्राप्त:। पर्यटनविकासनिगमस्य अतिथिगृहाणि २०२५ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य ३१ दिनाङ्कपर्यन्तम् उद्घाटितानि भविष्यन्ति इति उच्चन्यायालयेन आदेशः दत्तः। राज्यपर्यटनविकासनिगमस्य १८ हानिकारक- अतिथिगृहाणां बन्दीकरणस्य निर्णयस्य विरुद्धं सर्वकारः उच्चन्यायालयं प्राप्तवान्। पर्यटननिगमेन आदेशे संशोधनार्थम् आवेदनं कृतम् आसीत् यत् १८ मध्ये नवातिथिगृहाणि लाभप्रदानि इति। अवश्यं एतेषु अधिवासः ४० प्रतिशतात् न्यूनः अस्ति। उच्चन्यायालयेन एतत् स्वीकृत्य ३१ मार्चपर्यन्तं नवातिथिगृहाणां संचालनस्य अनुमतिः दत्ता अस्ति। शुक्रवासरे न्यायाधीशस्य अजयमोहनगोयलस्य न्यायालये अस्य प्रकरणस्य श्रवणं जातम्। न्यायालयेन उक्तं यत् एतेषां अतिथिगृहाणां विषये १९ नवम्बर् दिनाङ्कस्य आदेशस्य निरन्तरता तदनन्तरं तेषां कार्यप्रदर्शनस्य आधारेण समीक्षा भविष्यति।
शेषाणि अतिथिगृहाणि नवम्बर २५ दिनाङ्कात् पिहिता: एव भविष्यन्ति। अवधेयं वर्तते यत् नवम्बर १९ दिनाङ्कस्य निर्णये न्यायालयेन २५ नवम्बरदिनाङ्कात् ४० प्रतिशतात् न्यूनानि निवासस्थानानि निगमस्य अतिथिगृहाणि पिहितं कर्तुं आदेशः दत्तः आसीत्। पर्यटनविकासनिगमस्य पेन्शनभोक्तृभ्यः आर्थिकलाभान् न दातुं न्यायालयेन आदेशाः निर्गताः आसन्। न्यायालयेन प्रबन्धनिदेशकं ३ दिसम्बर् दिनाङ्के आदेशानां अनुपालनप्रतिवेदनं प्रस्तूय कर्तुम् आह। एतेन सह चतुर्थवर्गस्य मृतानां च कर्मचारिणां सूची अपि आहूता अस्ति। पूर्वं १२ नवम्बर दिनाङ्के निर्गतेषु आदेशेषु न्यायालयेन २०२२ तः २०२४ पर्यन्तं होटलानाम् आयस्य विवरणं प्रबन्धनिदेशकात् प्राप्तम् आसीत्। एतानि हिमाचलपर्यटन-विकासनिगमस्य अतिथिगृहाणि ३१ मार्चपर्यन्तं उद्घाटितानि भविष्यन्ति।
एतानि अतिथिगृहाणि पिहितानि न भविष्यन्ति
1. द पैलेस होटेल चायल
2. होटल चन्द्रभागा केलांग
3. होटल देवदार खज्जियार
4. होटल मेघदूत, क्यारीघाट
5. होटल लॉग हट्स मनाली
6. होटल कुञ्जम मनाली
7. होटल भागसु मैकलोडगंज
8. द कैसल होटेल नग्गर
9. होटल धौलाधार धर्मशाला
पर्यटननिगमस्य अतिथिगृहाणां वर्तमानस्थित्यै पूर्वसर्वकारः अपि उत्तरदायी
पर्यटननिगमस्य १८ अतिथिगृहाणां बन्दीकरणस्य निर्णये नरेशचौहानः अवदत् यत् अस्मिन् विषये राज्यसर्वकारेण राज्योच्चन्यायालये स्वस्य स्थापनं प्रस्तुतम्। फलतः निगमस्य नव अतिथिगृहाणि पुनः उद्घाटयितुम् आदेशाः दत्ताः। निगमस्य अन्येषु अतिथिगृहेषु अपि अध्ययनं क्रियते। अस्मिन् विषये निर्मितसमित्याः प्रतिवेदनम् आगत्य समुचितपदानि क्रियन्ते। पर्यटननिगमस्य अधिकारिणां, कर्मचारिणां, हितधारकाणां च हितं पूर्णतया सुरक्षितम् अस्ति, तेषां भयस्य आवश्यकता नास्ति। निगमस्य अतिथिगृहाणां स्थितिः वर्तमानसर्वकारस्य उत्तरदायी नास्ति, अपितु पूर्वभाजपासर्वकारस्य दुर्व्यवस्थापनात् एव अद्य एषास्थितिः उत्पन्ना।
