HP High Court : उच्चन्यायालयेन अवैधभवनस्य ध्वंसनस्य आदेशः दत्तः आसीत्, परन्तु तस्य अनुसरणं न कृतम्, अधुना एषः आदेशः दत्तः
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला। हिमाचलप्रदेश उच्चन्यायालये शिमलानगरस्य हिमालयनब्रह्मसमाजन्यासस्य भूमितः अवैधभवनानां ध्वंसनस्य प्रकरणस्य विषये कठोरनिर्देशाः दत्ताः। न्यायाधीशः संदीपशर्मा इत्यस्य न्यायालयः अस्मिन् विषये कठोरं वृत्तं स्वीकृत्य अवैधभवनं ध्वंसयितुं नगरनिगमः पुलिसस्य साहाय्यं ग्रहीतुं शक्नोति इति अवदत्। अधुना अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणं जूनमासस्य १९ दिनाङ्के भविष्यति। न्यायालयेन उक्तं यत् अग्रिमे श्रवणे उपायुक्तेन वास्तुकारनियोजकेन च व्याख्यातव्यं यत् यदा अवैधभवनं ध्वंसयितुं आदेशः २०२१ तमस्य वर्षस्य अक्टोबर्-मासस्य २३ दिनाङ्के दत्तः तदा आदेशस्य अनुसरणं किमर्थं न कृतम् इति। उच्चन्यायालयेन सोमवासरे ललितवर्मा विरुद्ध हिमाचलसर्वकारादिप्रकरणस्य श्रवणं कृतम्। अपर महाधिवक्ता सर्वकारस्य पक्षतः स्वस्य स्थितिप्रतिवेदनं प्रस्तुतवान् अस्ति। प्रतिवेदने उक्तं यत् मे २ दिनाङ्के नगरनिगमेन पुलिसैः सह अनधिकृतभवनस्य विद्युत्जलसंयोजनानि विच्छिन्नानि। अस्मिन् काले अभियोजनपक्षस्य अधिवक्ता अवदत् यत् क्षेत्रस्य जनाः नगरनिगमस्य, पुलिस-अधिकारिणः च जलस्य विद्युत्-संयोजनानां च विच्छेदं कर्तुं निवारयितुं प्रयतन्ते स्म अस्य कारणात् नगरनिगमः पुलिससहायतां ग्रहीतुं बाध्यः अभवत् । अधुना न्यायालयेन उपायुक्तं वास्तुकारं योजनाकारं च अग्रिमे श्रवणे न्यायालये व्यक्तिगतरूपेण उपस्थितं कर्तुं आदेशः दत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् अग्रिमे श्रवणे वक्तव्यं यत् यदा २०२१ तमस्य वर्षस्य अक्टोबर्-मासस्य २३ दिनाङ्के अवैधभवनस्य ध्वंसनस्य आदेशः दत्तः तदा किमर्थं तस्य अनुसरणं न कृतम्। अधिकारिणः ज्ञात्वा आदेशस्य अवज्ञां कुर्वन्ति। इच्छया आदेशस्य अवज्ञां कृत्वा किमर्थं दण्डः न दातव्यः इति अधिकारी व्याख्यातव्यम्। अस्य प्रकरणस्य श्रवणं जूनमासस्य १९ दिनाङ्के भविष्यति।
