केन्द्रसर्वकारेण शाननपरियोजनायां हस्तौ बद्धौ, अधुना सर्वोच्चन्यायालये पक्षं स्थापयिते- मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः
हिमसंस्कृतवार्ता:- कार्यालयीय: प्रतिनिधि:।
अधुना मण्डीजनपदस्य जोगिन्दरनगरे स्थितस्य ११० मेगावाटक्षमतायाः शाननविद्युत्परियोजनायाः विषये हिमाचल-पञ्जाबयोः मध्ये कानूनीयुद्धं निरन्तरं भविष्यति। अस्मिन् प्रकरणे केन्द्रसर्वकारेण हिमाचलस्य हस्तौ अपि बद्धाः इति नूतनं प्रकाशनम्। ऐतिहासिके रिजस्थले कार्यक्रमस्य उद्घाटनार्थम् आगतः मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः भारतसर्वकाराद् पत्रम् आगतम् इति अवदत्। शाननविद्युत्परियोजनायाः विषये हिमाचलेन किमपि दृढंपदं न ग्रहीतव्यम् इति उक्तम् अस्ति। अस्याः विद्युत्परियोजनाया: ९९ वर्षाणां कृते दत्तस्य भूमि- अनुबन्धे २०२४ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य २ दिनाङ्के समाप्तः अस्ति। एतदर्थं पञ्जाबसर्वकारः सर्वोच्चन्यायालयं गतः।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् वयं पञ्जाबसर्वकारेण सह अपि संचारं स्थापयिष्यामः, राज्यसर्वकारः अपि सर्वोच्चन्यायालये स्वविचारं प्रस्तुतं करिष्यति। यदि अन्ये विकल्पाः निरुद्धाः भवन्ति तर्हि एतस्य विषये केवलं कानूनीयुद्धं भविष्यति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् दिवसद्वयपूर्वं आयोजितायां मन्त्रिमण्डलसभायां अस्य विषयस्य चर्चा अभवत्।
अनुबन्धकालस्य समाप्तेः अनन्तरं सर्वाभि: सम्पत्तिभिः सह विद्युत्परियोजना हिमाचलसर्वकाराय प्रत्यागन्तुं भवति स्म। मण्डीमण्डलस्य जोगिन्दरनगरे, द्रङ्गविधानसभाक्षेत्रे च परियोजनायाः कृते प्रायः ४२० एकड़ भूमिः प्रदत्ता अस्ति। राज्यसर्वकारेण अपि मण्डीजिलाप्रशासनात् अस्मिन् विषये प्रतिवेदनं प्राप्तम्, परन्तु अस्याः विद्युत्परियोजनायाः विषये अग्रिमनिर्णयः ग्रहणात् पूर्वं पञ्जाबसर्वकारस्य सर्वोच्चन्यायालये गमनात् परं एषः विषयः कानूनीयुद्धे जटिल: इव दृश्यते।
