HP HIGH COURT : प्रतिनियुक्तिविषये हिमाचल- उच्चन्यायालयः कठोरः, सप्ताहद्वयस्य अन्तः सर्वकारात् उत्तरं याचितम्
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
हिमाचलप्रदेश- उच्चन्यायालयेन कर्मचारिणां प्रतिनियुक्तिविषये कठोरं संज्ञानं कृतम् अस्ति। न्यायालयस्य कठोरवृत्तेः अनन्तरं बुधवासरे शिक्षासचिवः व्यक्तिगतरूपेण न्यायालये उपस्थितः। सः न्यायालये अस्मिन् विषये स्पष्टीकरणं दत्तवान्। कार्यवाहकमुख्यन्यायाधीशः तरलोकसिंहचौहान-न्यायाधीशः सत्यनवैद्ययोः संभागपीठः प्रकरणस्य श्रवणं कुर्वन् अस्ति। अस्य प्रकरणस्य अग्रिमश्रवणं ११ दिसम्बर् दिनाङ्के भविष्यति।
शिक्षासचिवः न्यायालयं न्यवेदयत् यत् आग्रिमशैक्षणिकसत्रात् आरभ्य विद्यालयेषु कार्यं कुर्वतां शिक्षकाणां, कर्मचारिणां, छात्राणां च अभिलेखाः अन्तर्जालद्वारा स्थापिताः भविष्यन्ति। बायोमेट्रिक यन्त्रं पुरातनं जातम् अस्ति। अस्य स्थाने विभागेन विद्यासमीक्षाकेन्द्रानुप्रयोग: प्रारम्भः कृतः। एष: अनुप्रयोग: मोबाईल् एप् एण्ड्रॉयड् फ़ोन् इत्यत्र अपि चालितं भविष्यति। छात्राणां उपस्थितितः आरभ्य हस्ताक्षरपर्यन्तं समयसूची तस्मिन् उपलभ्यते। सः न्यायालयं आश्वासितवान् यत् अस्मिन् विषये निकटतया कार्यं क्रियते। याचिकाकर्ता आरोपितवान् यत् सर्वकारेण जनजातीयेषु, दूरस्थग्रामीणक्षेत्रेषु सर्वकारीयविभागेषु विविधपदानि स्वीकृतानि। अस्मिन् एतादृशेषु क्षेत्रेषु कर्मचारिणः नियोजिताः भवन्ति, यत: अधिकांशत: सचिवालयेषु, निदेशालयेषु, जिलामुख्यालयेषु, मृदुस्थानकेषु च समायोजिता: भवन्ति।
याचिकाकर्ता न्यायालयं न्यवेदयत् यत् एतादृशाः कर्मचारिण: येषु क्षेत्रेषु नियोजिताः सन्ति तेषु कदापि सेवां न कृतवन्तः। यत्र तेषां वेतनं अन्यस्थानानां कृते दीयते। अस्य कारणात् अनेकेषु क्षेत्रेषु जनाः सर्वकारीयसेवाभ्यः वंचिताः भवन्ति । सः अवदत् यत् राज्यसर्वकारेण १९९९, २०००, २००५, २०१० वर्षेषु निर्गतासु अधिसूचनासु स्पष्टं कृतम् यत् प्रत्येकं कर्मचारिणः वेतनं देयकानि च डीडीओ तथा कोषाधिकारिभिः केवलं तदा एव निर्गतानि भविष्यन्ति यदा कर्मचारी स्वीकृतस्य पदस्य विरुद्धं उक्तमासेषु वास्तवमेव एतेषु क्षेत्रेषु कार्यं कृतवान् अस्ति । यदि एतेषां सर्वकारीयनियमानां विरुद्धं किमपि वेतनं दीयते तर्हि डीडीओ, कोषाधिकारिणः च उत्तरदायी भविष्यन्ति, अनुशासनात्मकनिरीक्षणं च आरभ्यते। अवधेयं वर्तते यत् याचिकाया: प्रवेशस्य षड्मासानां अनन्तरम् अपि विभागात् उत्तरं न प्राप्तम्। अस्मिन् प्रकरणे न्यायालयेन विभागे ५००० रूप्यकाणां व्ययः पूर्वमेव आरोपितः अस्ति।
