Shimla Masjid Case : मस्जिदस्य अवैधसंरचनायाः ध्वंसनस्य कार्यस्य मध्यं उच्चन्यायालयेन आदेशः कृतः
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला। हिमाचलप्रदेश उच्चन्यायालयेन अष्टसप्ताहान्तरे संजौलीमस्जिदस्य सम्पूर्णसंरचनायाः वैधतायाः विषये अन्तिमनिर्णयं दातुं आदेशः कृतः। संजौली-नगरस्य स्थानीयजनैः अस्य विषयस्य शीघ्रं निराकरणार्थं याचिका प्रवेशिता आसीत् । शिमलानगरनिगमस्य आयुक्तस्य न्यायालये एषः प्रकरणः लम्बितः अस्ति। याचिकाद्वारा नगरायुक्तेन शीघ्रमेव विषयस्य निस्तारणस्य आदेशः निर्गन्तुं आग्रहः कृतः।
प्रकरणस्य प्रारम्भिकश्रवणानन्तरं न्यायाधीशः सन्दीपशर्मा सर्वेषां पक्षानां सहमत्या याचिकायाः निस्तारणं कृत्वा नगरनिगम-आयुक्तं अष्टसप्ताहेषु २०१० तमस्य वर्षस्य मस्जिदस्य उपालम्भस्य निराकरणं कर्तुम् आदेशं दत्तवान्। अस्मिन् उपालम्भे स्वयमेव नगरनिगम-शिमला एव उपालम्भकर्ता अस्ति। ५ अक्टोबर् दिनाङ्के नगरनिगमशिमला इत्यस्य आयुक्तन्यायालयेन मस्जिदसमित्याः वक्फमण्डलस्य च आवेदनेन संजौलीनगरस्य पञ्चतलीयायाः मस्जिदस्य शीर्षत्रयतलयोः ध्वंसनस्य अनुमतिः प्रदत्ता आसीत् उच्चन्यायालयेन निगम आयुक्तस्य संरचनायाः ध्वंसनस्य विषये नगरनिगमशिमला इत्यस्य आदेशानां उद्धरणं दत्त्वा स्थानीयजनैः प्रवेशिताया: याचिकायाः निरस्तीकरणस्य आग्रहः कृतः। एतां याचनां खण्डयन् उच्चन्यायालयेन उक्तं यत्, प्रकरणस्य शीघ्रं निस्तारणस्य आग्रहे कस्यचित् आक्षेपः न भवेत्।
न्यायालयेन निगमायुक्ताय सर्वेषां पक्षानां श्रवणं कृत्वा निर्णयं दातुं निर्देशः दत्तः। श्रवणकाले याचिकाकर्तृभ्यः कथितं यत् २०१० तः मस्जिदस्य निर्माणकार्यस्य विषये स्थानीयजनाः भूमौ एव आक्षेपं कृतवन्तः। ते निगमस्य स्थानीयकनिष्ठ-इञ्जिनीयरस्य समीपं उपालम्भं दतवन्त: आसन् । तदनन्तरं सलीम टेलर इत्यस्मै सूचनां निर्गत्य प्रकरणं लम्बयितुं प्रयत्नः कृतः यतः तस्य अस्मात् निर्माणात् किमपि ग्रहीतुं नासीत् । अत्रान्तरे भवनस्य निर्माणं ५ तलीयम् अभवत् । स्थानीयजनानाम् अनुसारं विगत १४ वर्षेभ्यः आयुक्तन्यायालये एषः प्रकरणः अटत्। अद्यापि आयुक्तन्यायालये प्रकरणं लम्बितम् अस्ति। याचिकाकर्तारः वदन्ति यत् नगरनिगम-अधिनियमस्य अन्तर्गतं षड्मासाभ्यन्तरे एतादृशानां प्रकरणानाम् समाधानं करणीयम् किन्तु अस्मिन् प्रकरणे १४ वर्षाणाम् अधिकं समयः अभवत्।
