HP Politics : निर्दलीयविधायकान् निष्कासयितुं हिमाचलविधानसभा सचिवालये याचिका प्रवेशिता
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
त्रयाणां स्वतन्त्रविधायकानां निष्कासनस्य आग्रहं कृत्वा मन्त्रिमण्डलमन्त्री जगतसिंहनेगी विधानसभासचिवालये याचिकां प्रवेशितवान्। नेगी विधानसभाध्यक्षस्य कुलदीपसिंहपठानिया इत्यस्य समक्षं याचिकाम् प्रदत्तवान्, यत्र निर्दलीयानां विरुद्धं पलायनविरोधी विधानस्य अन्तर्गतं कार्यविधि: याचिका कृता अस्ति। गुरुवासरे शिमलानगरस्य राजीवभवने आयोजिते पत्रकारसम्मेलने राजस्वोद्यानमन्त्री उक्तवान् यत् त्यागपत्रस्य स्वीकारात् पूर्वं निर्दलीयाः कस्मिन् अपि राजनैतिकदले सम्मेलितुं न शक्नुवन्ति। त्रयोऽपि भाजपायाः महति प्रभावे वर्तन्ते। अस्य प्रभावस्य कारणात् सः त्यागपत्रं दत्तवान् अस्ति। तस्य त्यागपत्रं अद्यापि विधानसभाध्यक्षस्य पार्श्वे लम्बितम् अस्ति।
विधानसभायाः अध्यक्षस्य अधिकारः अस्ति यत् सः कस्यचित् त्यागपत्रस्य सम्यक् अन्वेषणं करोति भवेत् तत् स्वेच्छया दत्तं वा बाध्यतायां वा। तस्य त्यागपत्रस्य स्वीकारस्य अथवा अस्वीकारस्य पूर्णः अधिकारः अपि अस्ति। केन्द्रे भाजपासर्वकारेण यथा निर्पक्षेभ्यः सुरक्षा प्रदत्ता, तथैव तेषु किञ्चित् प्रभावः अस्ति इत्यपि स्पष्टम्। एतद् प्रथमं प्रकरणं यत्र निर्दलीयैः विधायकै: त्यागपत्रं प्रदत्तम्, तस्य स्वीकारार्थम् उच्चन्यायालयस्य समीपं गच्छन्ति च। भाजपा राज्ये लोकतन्त्रं हतवती। काङ्ग्रेसस्य षट् विद्रोहीनेतारः अधुना कलङ्किता: इति नाम्ना प्रसिद्धाः भविष्यन्ति।
विधायक: हरीश जनार्था उच्चन्यायालये याचिका प्रदाय स्वपक्षं प्रस्तुतवान्
पत्रकारसम्मेलने शिमलानगरस्य विधायकः हरीश जनार्था अवदत् यत् सः राज्य उच्चन्यायालये याचिकाम् प्रवेशितवान्, यस्मिन् सः निर्दलीयानां याचिकायाः विषये किमपि निर्णयं दातुं पूर्वं तेषां श्रवणं कर्तुं आग्रहं कृतवान्। निर्दलीयैः यस्मिन् प्रभावे त्यागपत्रं दत्तम् तस्य पूर्णतथ्यैः सह न्यायालयस्य समक्षं प्रस्तुतं कर्तव्यम्। जनार्था अवदत् यत् भाजपा सुनियोजितरणनीत्याः भागरूपेण राज्यस्य काङ्ग्रेससर्वकारं अस्थिरं कर्तुं प्रयतते। राज्ये जनमतस्य अपमानं कृत्वा लोकतन्त्रस्य वधार्थं भाजपया यः प्रयासः कृतः सः निन्दनीयः अस्ति।
