शिमला-: हिमाचलप्रदेशोच्चन्यायालयेन शास्त्री-अध्यापकानां नियुक्तौ अन्तरिम-प्रतिबन्धः आरोपितः
शिमला (हिमाचलप्रदेश:): हिमाचलप्रदेशोच्चन्यायालयेन राज्ये प्रचलन्त्यां शास्त्री (संस्कृत) अध्यापकानां नियुक्तिप्रक्रियायां कठोरं संज्ञानं स्वीकुर्वन् अन्तरिम-प्रतिबन्धः आरोपितः। उच्चन्यायालयेन राज्यसर्वकारं निर्दिशन् उक्तं यत् २५ अप्रैल २०२६ दिनाङ्कस्य प्रैसनोट-माध्यमेन सूचितायाः जिलावार-चयनसूच्याः आधारेण कस्मैपि अभ्यर्थिने नियुक्तिः न प्रदातव्या।
न्यायाधीश-विवेकसिंहठाकुरस्य तथा न्यायाधीश-रञ्जनशर्मणः खण्डपीठेन इयं व्यवस्था डिम्पल बाला इत्यस्याः अन्येषां च याचिकायाः प्रारम्भिक-श्रवणानन्तरं दत्ता।
न्यायालयस्य मुख्याः निर्देशाः-:पूर्वनिरस्त-परिपत्रस्य अवैधता: न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् राज्यसर्वकारः ११ अक्तूबर २०२३ दिनाङ्कस्य तस्य परिपत्रस्य (Circular) आधारेण नियुक्तयः कर्तुं नार्हति, यं परिपत्रं न्यायालयेन पूर्वमेव निरस्तं कृतम् अस्ति।
अवमाननायाः स्थितिः-: खण्डपीठेन टिप्पणी कृता यत् यदा ३० दिसम्बर २०२४ दिनाङ्के (हेमन्तशर्मा बनाम राज्यसर्वकारः इति प्रकरणे) सम्बद्धः परिपत्रः निरस्तः जातः, तदा तस्यैव आधारेण पुनः प्रक्रिया-सञ्चालनं प्रथमदृष्टया अवैधं न्यायविरुद्धं च वर्तते।
याचिकाकर्तॄणां तर्कः:
याचिकाकर्तृभिः मुख्यरूपेण बी.एड. (B.Ed) उपाधिधारकानां शास्त्री-पदे नियुक्तिप्रक्रिया आव्हापिता। तेषां पक्षः अस्ति यत्:
१. शिक्षणविभागः तस्य नियमस्य अनुपालनं करोति यः न्यायपालिकया अमान्यः घोषितः।
२. २५ अप्रैल २०२६ दिनाङ्कस्य प्रैसनोट्, यस्मिन् ‘प्रशिक्षण-आधारे’ (Trainee Basis) चयनसूची प्रकाशिता, सा सर्वथा नियमानां विरुद्धा अस्ति।
३. यदि अस्मिन् स्तरे नियुक्तयः न स्थग्यन्ते, तर्हि योग्यानां अभ्यर्थिनां अपूरणीया क्षतिः भविष्यति।
निष्कर्षः-:
न्यायालयस्य अस्मात् निर्णयात् परं शिक्षणविभागः आगामि-आदेशपर्यन्तं नियुक्ति-प्रक्रियाम् अग्रे नेतुं न शक्ष्यति। उच्चन्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् निरस्त-नियमानां आधारेण कृता कापि शासकीय-कार्यवाही वैधानिकी न मन्यते। अग्रिम-श्रवणे सर्वकारेण स्वपक्षः उपस्थापनीयः भविष्यति।
