HP Government – हिमाचलसर्वकारेण आजीवनकारावासिनां चतुर्णां बन्दीनां मुक्तिः कृता
हिमसंस्कृतवार्ता:- नाहनम्।
हिमाचलप्रदेशसर्वकारस्य अकालं मुक्तिनीतेः अन्तर्गतं नाहानस्य आदर्शकेन्द्रीयकारागारात् चत्वारः आजीवनकारावासिनः मुक्ताः अभवन्। कारागारप्रशासनेन पुष्टिः कृता यत् षट् आजीवनकारावासिनः अनुशंसाः राज्यदण्डसमीक्षामण्डलाय प्रेषिताः यतः तेषां दण्डस्य १४ वर्षाणि पूर्णानि अभवन्, कारागारे च सन्तोषजनकं आचरणं प्रदर्शितम्। कारागारस्य अधिकारिणां मते केवलं तेषां आजीवनकारागारस्य कृते एव अकालं मुक्ति अनुशंसाः क्रियन्ते ये न्यूनातिन्यूनं १४ वर्षाणि यावत् सेवां कृतवन्तः, कारागारे च सद्वृत्तिं प्रदर्शितवन्तः। अस्मिन् समये नाहनकारागारात् एतादृशानां षट् बन्दीनां नाम राज्यदण्डसमीक्षामण्डलाय प्रेषितम्।
एतेषु चत्वारः कैदिनः सर्वा: विधि- प्रशासनिक- औपचारिकता: सम्पन्नं कृत्वा मुक्ताः अभवन्। शेषद्वयं (एकं छत्तीसगढतः, एकः अमृतसरतः) अद्यापि मुक्तः न अभवत् यतोहि तत्तत्जिला उपायुक्तानां ₹१०,००० प्रतिभूतिबन्धनस्य सत्यापितप्रतिवेदनानि अद्यापि न प्राप्तानि। प्रतिवेदनानां प्राप्तेः अनन्तरं विमोचनप्रक्रिया समाप्ता भविष्यति। मुक्ताः चत्वारः दोषिणः हिमाचलप्रदेशस्य सिरमौर- बिहार- हरियाणा- ऊना- इत्येतेषां च निवासिनः सन्ति। इदानीं कारागारप्रशासनेन षट् अधिकानां बदीनां प्रकरणाः अनुशंसार्थं सज्जीकृताः, ये शीघ्रमेव १४ वर्षीयं पात्रताकालं सम्पन्नं करिष्यन्ति।
स्थापितप्रक्रियानुसारं कारागारविभागः पात्रकारागारस्य विस्तृतप्रतिवेदनं कृत्वा अतिरिक्तमहानिदेशकाय (कारागाराः) प्रस्तौति। ततः एडीजी गृहसचिवस्य नेतृत्वे राज्यवाक्यसमीक्षामण्डलाय प्रस्तौति। बोर्डस्य अनुमोदनानन्तरं प्रकरणं अन्तिमानुमोदनार्थं राज्यमन्त्रिमण्डले प्रस्तुतं भवति। मन्त्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरं एव विमोचन-आदेशाः निर्गच्छन्ति। अद्यैव राज्यसर्वकारेण एकः नूतनः नियम: योजितः यत् मुक्तिपूर्वं सम्बन्धित- जिला- उपायुक्तेभ्य: ₹१०,००० प्रतिभूतिबन्धनस्य आवश्यकता वर्तते। उपायुक्तेन प्रतिभूतिबन्धनस्य सत्यापनं कृत्वा कारागारविभागाय प्रतिवेदनं प्रस्तूयमाणस्य अनन्तरं एव मुक्तिः प्रदत्ता भवति।
सर्वोच्चन्यायालयेन अकालं मुक्तिसम्बद्धा: विशिष्टा: मार्गदर्शिका: प्रसारिता:, राज्यसर्वकारेभ्यः मानवीयं सन्तुलितं च दृष्टिकोणं स्वीकुर्वन्तु इति परामर्श: दत्तः। न्यायालयेन अपराधस्य स्वरूपं, दण्डस्य दीर्घता, कारागारे आचरणं, समाजे सम्भाव्यप्रभावः च विचारयितुं पृष्टं राज्यानि क्षमा/ क्षमाप्रदानार्थं विधानानुसारम् अधिकारिणः सन्ति।
