लोकसभायां ऑपरेशन-सिंदूर इत्यस्य विषये विशिष्टा चर्चा अभवत् , सर्वकारेण सेनायाः प्रदर्शनं प्रशंसितम्
हिमसंस्कृतवार्ता: – सद्य एव पहलगाम इत्यत्र जातं आतङ्किप्रकरणं विरुध्य भारतस्य सैन्यप्रतिक्रियायाः ऑपरेशन-सिंदूर इत्यस्य विषये लोकसभायां विशिष्टा चर्चा अभवत् । रक्षामंत्री राजनाथसिंहः प्रोक्तवान् यत् ऑपरेशन-सिन्दूर इति अभियानेन पाकिस्तानाय स्पष्टः संदेशः प्रेषितः अस्ति यत् आतङ्केन सह शान्तिवार्ता न चलिष्यति । अस्मिन्नेव क्रमे तेन उक्तं यत् प्रत्युत्तरप्रदाने पाकिस्तानस्य शताधिकाः आतङ्ङ्किनः मारिताः नव आतङ्किस्थानकानि अपि नष्टानि अभवन् । श्रीसिंहः पाकिस्तानम् अवरोढुं एस-400, आकाश चेत्यादीनां प्रणालीनां उपयोगकर्तुं सशस्त्रबलानां प्रशंसां कुर्वन् प्रोक्तवान् यत् अस्माकं कीदृशी अपि महत्वपूर्णा भारतीया सम्पत्तिः क्षतिग्रस्ता नाभवत् । सहैव तेन प्रोक्तं यत् संघर्षविरामे कस्यापि बाह्यदेशस्य हस्तक्षेपः नासीत् । सिंहेन पाकिस्तानस्य उपरि आरोपः प्रख्यापितः यत् पाकिस्तानेन आतंकवादः स्वकीया राज्य-नीतिरूपेण स्वीकृतः अस्ति सहैव तेन कथितं यत् प्रधामन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतेन पाकिस्तानं विरुध्य कठोराचरणं कर्तुं निर्णयः स्वीकृतः अस्ति ।
सर्वोच्चन्यायालयेन कलकत्ता-उच्चन्यायालयस्य कार्यान्वयनस्य अन्तरिम-आदेशः स्थगितः
हिमसंस्कृतवार्ता: – सर्वोच्चन्यायालयेन कलकत्ता-उच्चन्यायालयस्य अन्तरिम-आदेशः स्थगितः, येन पश्चिमबङ्गाल-सर्वकारेण अधिसूचितायाः (ओ.बी.सी.) अन्य-अप्रगतिशील-वर्गाणां संशोधितसूच्याः कार्यान्वयनं स्थगितम् । भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन बी.आर्-गवयिवर्येण, न्यायमूर्तिः के. विनोदचन्द्रन इत्यनेन, न्यायमूर्तिः एन.वी.अञ्जारिया इत्यनेन च पश्चिमबङ्ग-सर्वकारेण प्राख्यापितायाः विशेष-अनुमति:-याचिकायाः विषये सूचना-निर्गमने स्थगनादेशः पारितः । सर्वोच्चन्यायालयः उच्चन्यायालयस्य तर्कं प्रति आश्चर्यं प्रकटितवान् यत् केवलं विधायिका ओ. बी. सी. इति अन्य अप्रगतिशील वर्गाणां वर्गीकरणं अनुमोदयितुं अधिकारं धारयति, एतत् स्पष्टीकृत्य यत् आरक्षणं कार्यकारि-क्षेत्राणां परिधौ अन्तर्भवति। मुख्यन्यायाधीशः गवयिवर्यः उच्चन्यायालयस्य टिप्पण्याम् असहमतिं प्रकट्य अकथयत् यत् राज्येन द्वाविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमाब्दस्य अधिनियमे संशोधनं कर्तुं स्वकीयायां अनुसूच्यां नवाः कक्षाः योजयितुं च सूचनाप्रपत्रस्य प्रस्तुतीकरणं विधानमण्डलसमक्षं विधेयकस्य प्रस्तुतीकरणं च आवश्यकरूपेण विधातव्यम् आसीत् । अवधेयं यत् कलकत्ता-उच्चन्यायालयेन जूनमासस्य सप्तदशदिनाङ्के ओबीसी-ए, ओबीसी-बी इत्यनयोः समूहयोः चत्वारिंशदधिकैकशतं उप-श्रेणिभ्यः राज्येन प्रकाशिताः आरक्षण-संबंधाः अधिसूचनाः स्थगिताः आसन् । शीर्षन्यायालयः सप्ताहद्वयाभ्यन्तरं प्रकरणे अस्मिन् कार्याचरणं विधास्यति ।
हरवानक्षेत्रे “महादेव” इत्यभियानस्य अन्तर्गतं सुरक्षाबलै: सह द्वन्द्वे त्रयः आतङ्कवादिनः मारिताः ।
हिमसंस्कृतवार्ता: – श्रीनगरस्य हरवानस्य लिडवासक्षेत्रे ‘महादेव’ इत्यभियानस्य अन्तर्गतं सुरक्षाबलैः सह द्वन्द्वे त्रयः आतङ्कवादिनः मारिताः इति भारतीयसेनया X इत्यत्र प्रकाशिते संदेशे प्रोक्तम्। अभियानेन सह अन्वेषणम् अधुनापि प्रचलति। कश्मीरस्य आरक्षि-महानिदेशकेन प्रोक्तं यत् हतानाम् आतङ्कवादिनाम् अभिज्ञानम् अधुनापि न अभवत्।
