बाङ्गलादेशिनः असमतः बहिः भविष्यन्ति मुख्यमन्त्रिः सरमा अवदत्,

बाङ्गलादेशिनः असमतः बहिः भविष्यन्ति मुख्यमन्त्रिः सरमा अवदत्, अधुना १९५० तमस्य वर्षस्य निर्मितस्य अधिनियमस्य उपयोगः भविष्यति
हिमसंस्कृतवार्ताः। असमस्य मुख्यमन्त्री हिमन्तविश्वसर्मा शनिवासरे महतीं घोषणां कृतवान् यत् अधुना राज्ये अवैधप्रवासिनः चिह्निताः निष्कासिताः च भविष्यन्ति। एतादृशानां जनानां निष्कासनार्थं विदेशीयन्यायालयानाम् अवलम्बनस्य आवश्यकता न भविष्यति इति सः अवदत्। तस्य स्थाने अधुना सर्वकारः १९५० तमस्य वर्षस्य निर्मितस्य ‘आप्रवासी-आदेशस्य’ प्रत्यक्षतया उपयोगं करिष्यति, यत् अद्यापि अधिनियमानुगुणं वैधम् अस्ति । मुख्यमन्त्री सरमा उक्तवान् यत् सर्वोच्चन्यायालयेन खण्ड ६ क विषये संविधानपीठस्य श्रवणकाले स्पष्टं कृतम् यत् प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे न्यायिकप्रक्रियायाः आवश्यकता नास्ति। प्रवासिनः प्रत्यक्षतया निष्कासयितुं असमदेशे पूर्वमेव वैधःअधिनियमः अस्ति । अस्य नियमस्य प्रभावं पूर्वं वयं अवगन्तुं न शक्तवन्तः यतः अस्माकं अधिवक्तारः अस्मिन् विषये ध्यानं न दत्तवन्तः । १९५० तमे वर्षे अस्य आदेशस्य अन्तर्गतं जिलादण्डाधिकारी प्रत्यक्षादेशं निर्गत्य प्रवासिनः निष्कासयितुं अधिकारं प्राप्नोति ।
मुख्यमन्त्री मते यत्र न्यायालये कोऽपि प्रकरणः लम्बितः नास्ति, अधुना तत्क्षणमेव कार्यप्रक्रिया भविष्यति। यत्र न्यायिकप्रक्रिया न प्रचलति तेषु प्रकरणेषु प्रत्यक्षनिष्कासनप्रक्रियाम् अधुना स्वीकुर्मः इति सरमा अवदत्। आवश्यकता चेत् पुनः पुनः निष्कासनं भविष्यति। मुख्यमन्त्री एनआरसी (राष्ट्रीयनागरिकपञ्जिका) प्रक्रिया, विदेशीयन्यायाधिकरणव्यवस्था च राज्यसर्वकारस्य कार्यप्रक्रिया मन्दं कृतवती इति अपि स्वीकृतवान्। परन्तु अधुना सर्वोच्चन्यायालयस्य टिप्पणी, पुरातनाधिनियमस्य पुनः आविष्कारः च राज्यसर्वकाराय नूतनं मार्गं दत्तवान्।