Kalka-Shimla-Rail : हरितहाइड्रोजनेन संचालितं भविष्यति कालका- शिमला रेलयानम्, मुख्यमंत्री रेलमन्त्रिणं प्रति पत्रं लिखितवान्
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारेण केन्द्रीयरेलमन्त्रालयात् अनुरोधः कृतः यत् यूनेस्को विश्वधरोहरे कालका-शिमला-रेलयानं हरितहाइड्रोजनेन चालयितुं सम्भावनायाः अन्वेषणं कुर्वन्तु। केन्द्रीयरेलमन्त्री अश्विनीवैष्णवं प्रति लिखिते पत्रे मुख्यमन्त्री एतद् ऐतिहासिकं रेलमार्गं हरित ऊर्जा चालितमार्गे परिणेतुं विचारयितुं रेलमन्त्रालयात् आग्रहं कृतवान्। सः अवदत् यत् राज्यसर्वकारेण २०२६ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य ३१ दिनाङ्कपर्यन्तं हिमाचलप्रदेशस्य हरित ऊर्जाराज्यरूपेण स्थापनायाः दिशि अनेके उपक्रमाः कृताः। सः अवदत् यत् राज्यसर्वकारः षड्बिन्दुयुक्तायाः रणनीत्याः अन्तर्गतं राज्यं प्रमाणितहरिद्र ऊर्जाराज्ये परिणेतुं कार्यं कुर्वन् अस्ति। भारतस्य जलवायुप्रतिबद्धतानां प्राप्तौ सर्वकारस्य एष: उपक्रमः महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। सर्वकारस्य सामरिकपरिकल्पनाया: अन्तर्गतं स्थायि-नवीकरणीय-ऊर्जायाः उपयोगेन पर्यावरण-विकासस्य प्रवर्धनेन राज्यस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा क्रियते। मुख्यमंत्री सुक्खुः अवदत् यत् राज्यं वर्तमानस्य १५०० मिलियन- एककानां तापविद्युत्- उपभोगस्य स्थाने जल- सौर- पवन- ऊर्जासहितैः नवीकरणीय- स्रोतैः प्रतिस्थापयितुं गच्छति। राज्ये सम्प्रति १३,५०० मिलियन यूनिट् विद्युत् उपभोगः भवति, यस्य बृहत् आपूर्तिः पूर्वमेव नवीकरणीयस्रोतेभ्य: पूरिता भवति। विद्युत्वितरणव्यवस्थायां ९० प्रतिशतं नवीकरणीय ऊर्जायाः उपभोगं प्राप्तुं हिमाचलं देशस्य पूर्णतया हरित ऊर्जाराज्यत्वेन प्रमाणीकरणं कर्तुं शक्यते। एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं राज्यसर्वकारः प्रयत्नान् कुर्वन् अस्ति तथा च एकवर्षेण अन्तः एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं सम्भावना वर्तते। एतेन राज्यस्य उद्योगाः अपि ‘इको मार्क’ इत्यस्य आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति, येन तेषां उत्पादानाम् मूल्यं वर्धते। सः अवदत् यत् सौर-ऊर्जा-उत्पादने अपि सर्वकारः विशेषं ध्यानं ददाति, यस्य अन्तर्गतं आगामिषु चतुर्षु पञ्चषु वर्षेषु २००० मेगावाट सौर-ऊर्जायाः उपयोगस्य लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। विगतवर्षद्वये सौर ऊर्जायाः उत्पादनं द्विगुणं जातम्, यत् स्वच्छ ऊर्जास्रोतसां प्रति राज्यसर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दर्शयति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारेण राज्ये नवीकरणीय ऊर्जायाः विकेन्द्रीकरणस्य उपक्रमस्य भागरूपेण ‘ग्रीनपंचायत’ योजना आरब्धा अस्ति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं पंचायतस्तरस्य ५०० किलोवाट क्षमतायाः ग्रिड् सम्बद्धाः भूमौ स्थापिताः सौरविद्युत्संस्थानानि स्थापितानि सन्ति। अस्य अन्तर्गतं विद्युत्विक्रयात् प्राप्तं आयं पर्यावरण- अनुकूल- स्थायि- विकास-परियोजनानां कृते उपयुज्यते। सः अवदत् यत् राज्यं ‘हरितहाइड्रोजनस्य’ उत्पादनं प्रति अपि गच्छति। ऑयल इण्डिया लिमिटेड (OIL) इत्यनेन सह मिलित्वा एतस्य सुविधायाः निर्माणं क्रियते, एतादृशानां अधिकानां सुविधानां कृते निजीनिवेशकैः सह चर्चा क्रियते।
