होटल-विपणि (मॉल)-चिकित्सालयेषु ‘हरितभवनसंहिता प्रवृत्ताः, उल्लङ्घने दण्डशुल्कम् , संशोधिताः नियमाः प्रसारिताः
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला ।
हिमाचलप्रदेशसर्वकारेण ऊर्जासंरक्षणं पर्यावरणानुकूल-निर्माणं च प्रवर्धयितुं हरितभवनसंहिता (ग्रीन बिल्डिंग कोड) इत्यस्य अनुपालनम् अनिवार्यं विहितम्। नगर-एवं-ग्रामनियोजनविभागेन (TCP) प्रसारितेन ‘संशोधन नियम, २०२६’ इत्यस्य अन्तर्गतम् अधुना बृहद्भवनानां कृते ‘हिमाचलप्रदेश ऊर्जासंरक्षण भवन कोड’ इत्यस्य अनुपालनं करणीयम् भविष्यति। नियमानाम् अवहेलनां कुर्वतां विनिर्मातॄणां (डेवलपर्स) विरुद्धं दण्डशुल्केन सह दृढकार्यविधे: प्रावधानं कृतम् अस्ति। भवनस्य मानचित्रे (नक्शे) हरितभवनसंहितायाः प्रावधानम् अनिवार्यं विहितम्, अन्यथा मानचित्रं स्वीकृतं न भविष्यति। नूतन-अधिसूचनानुसारं वासगृहाणि, विहारस्थलाणि (रिसॉर्ट्स), चिकित्सालयाः, आपणविपणयः (शॉपिंग मॉल्स), व्यावसायिककार्यालयाः, शैक्षणिकसंस्थानानि, बहुचित्रागाराणि (मल्टीप्लेक्स), सार्वजनिकानि भवनानि बृहन्तः प्रासादप्रकल्पाः (रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) च ऊर्जादक्षभवनमानकानाम् अनुपालनं विधास्यन्ति।
ऊर्जापरीक्षकात् (एनर्जी ऑडिटर) प्रमाणीकरणम् अनिवार्यम्
निर्माणकार्यस्य आरम्भात् पूर्वं तथा अधिभोगप्रमाणपत्रं (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) स्वीकरणात् प्राक् भवनस्य रूपरेखायाः (डिजाइन) सत्यापनं बी.ई.ई. (BEE) अथवा राज्यसर्वकारतः अधिकृतेन ऊर्जापरीक्षकेण (एनर्जी ऑडिटर) कारयितुम् अनिवार्यं भविष्यति। परीक्षकस्य प्रमाणपत्रं विना निर्धारितप्रक्रिया पूर्णा न मन्यते। सर्वकारेण हरितभवनस्य प्रवर्धनाय प्रोत्साहनस्य दण्डस्य च द्वयोः व्यवस्था कृता अस्ति। अधिकृतसंस्थातः निर्धारितां ‘ग्रीन रेटिंग’ (हरितमूल्याङ्कनं) प्राप्नुवद्भ्यः प्रकल्पेभ्यः ०.२५ अतिरिक्त-एफ.ए.आर. (FAR) इत्यस्य लाभः प्रदास्यते।
अपरपक्षे, अतिरिक्त-एफ.ए.आर. लाभं प्राप्यापि यदि विनिर्माता निर्धारितं हरितमूल्याङ्कनं प्राप्तुं न शक्नोति, तर्हि तस्मै सामान्ययोजनाशुल्कस्य (प्लानिंग फीस) १० गुणितं यावत् दण्डशुल्कं दातव्यं भविष्यति। संशोधितेषु नियमेषु एतदपि स्पष्टीकृतं यत् प्रब्याजी (प्रीमियम) एफ.ए.आर. व्यवस्था केवलं वैधानिकपरियोजनानां कृते एव भविष्यति। अस्य उपयोगः कस्यापि अवैधनिर्माणस्य नियमितीकरणाय (लीगल करने के लिए) कर्तुं न शक्यते। अतिरिक्त-एफ.ए.आर. इत्यस्य लाभः केवलं नूतनप्रकल्पेषु अथवा तेषां परियोजनानां भागेषु एव प्राप्स्यते, यत्र निर्माणकार्यम् अद्यापि आरब्धं नास्ति।
भवननिर्माणकाले एतासां प्रमुखाणां वार्ताणाम् अनुपालनम् अनिवार्यम्
> विद्युतः न्यूनव्ययाय ऊर्जादक्षरूपरेखायाः (डिजाइन) उपकरणानां च उपयोगः।
> प्राकृतिकप्रकाशस्य वातायनस्य (वेंटिलेशन) च प्रवर्धनम्, येन विद्युतः आवश्यकता न्यूना भवेत्।
> ऊर्जादक्षाः वातानुकूलन-प्रणाल्यः (AC), दीपनव्यवस्था (लाइटिंग) विद्युत्प्रणाल्यश्च अनिवार्याः।
> भित्तिषु, छदिषु, वातायनेषु च श्रेष्ठं ऊष्मारोधनम् (इंसुलेशन), येन ग्रीष्मस्य शीतस्य च प्रभावः न्यूनः स्यात्।
> जलसंरक्षणार्थं वर्षज्जलसङ्ग्रहणं (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) जलरक्षक-फिटिंग्स इत्येतेषाम् उपयोगः।
> सौर-ऊर्जायाः अन्यासां नवीकरणीय-ऊर्जास्रोतासां च प्रोत्साहनम्।
> निर्माणकाले तदुत्तरं च कार्बन-उत्सर्जनस्य ऊर्जाव्ययस्य च न्यूनीकरणाय व्यवस्था।
