HPCM : व्यवस्थापरिवर्तनेन आत्मनिर्भरतां प्रति गच्छति हिमाचलप्रदेश:- मुख्यमन्त्री
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः सोमवासरे शिमलातः आभासीय- माध्यमद्वारा राष्ट्रियवार्ताप्रसारणस्य कार्यक्रमे भागं गृहीत्वा वर्तमानराज्यसर्वकारेण ‘व्यवस्थापरिवर्तनस्य’ नूतनपरिकल्पनाद्वारा स्वावलम्बी हिमाचलस्य आधारः स्थापितः इति उक्तवान्। राज्यसर्वकारेण राज्यस्य वित्तीय- अर्थव्यवस्थायाः उन्नयनार्थं, सामान्यजनानाम् कल्याणं च सुनिश्चित्य अनेकानि दृढ़पदानि कृतानि सन्ति। सः अवदत् यत् सम्प्रति केन्द्रसर्वकारे २३,००० कोटिरूप्यकाणां धनं लम्बितम् अस्ति, यत् अद्यापि राज्याय न मुक्तम्। अस्याः राशिः ९३०० कोटिरूप्यकाणि गतवर्षे घटितायाः प्राकृतिकविपदायाः अनन्तरं आवश्यकतामूल्यांकनेन सह सम्बद्धाः सन्ति, यत् अद्यापि राज्यसर्वकाराय न मुक्तम्। तस्मिन् एव काले केन्द्रसर्वकारेण उत्तराखण्डसर्वकाराय एव ८००० कोटिरूप्यकाणि मुक्तानि सन्ति। एतस्याः राश्याः अतिरिक्तं ९३०० कोटिरूप्यकाणां राशि: नूतनवृत्तियोजनाया: केन्द्रसर्वकारे लम्बिता अस्ति। सः अवदत् यत् भाखड़ाजलबन्धप्रबन्धनमण्डलस्य प्रकरणे सर्वोच्चन्यायालयेन राज्यस्य पक्षे निर्णयः कृतः अपि बीबीएमबी इत्यनेन राज्याय ४५०० कोटिरूप्यकाणां अवशिष्टांशम् अपि न दत्तम्। सः अवदत् यत् यदि केन्द्रसर्वकारः एतां राशिं राज्याय विमोचयति तर्हि हिमाचलः शीघ्रमेव आत्मनिर्भरतायाः लक्ष्यं प्राप्स्यति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् हिमाचलप्रदेशस्य भाजपानेतृत्वेन प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं राज्यस्य आर्थिकस्थितेः विषये भ्रमः कृतः। सः स्पष्टीकरोति यत् वर्तमानराज्यसर्वकारस्य कार्यकाले कोषः कदापि ओवरड्राफ्ट्-रूपेण न अभवत्, एतत्सम्बद्धानि तथ्यानि भारतीय- रिजर्वबैङ्केन, केन्द्रीयवित्तमन्त्रालयेन च सत्यापितुं शक्यन्ते। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः कृते सर्वाणि राज्यानि समानानि सन्ति। कर्मचारिणां कल्याणं प्रति प्रतिबद्धतां पुनः उक्त्वा सः अवदत् यत् राज्यसर्वकारेण १.३६ लक्षं सर्वकारीयकर्मचारिणां कल्याणं सुनिश्चित्य पुरातनवृत्तियोजना पुनः स्थापिता अस्ति तथा च राज्यस्य पात्रमहिलानां कृते प्रतिमासं १५०० रुप्यकाणि प्रदत्तानि सन्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः चरणबद्धरूपेण सर्वेषु विधानसभाक्षेत्रेषु राजीवगान्धीदिवसस्य आवासीयविद्यालयानाम् स्थापनां कृत्वा शिक्षाव्यवस्थायां क्रान्तिकारीपरिवर्तनानि आनयति। राज्यसर्वकारस्य एषा नवीनपरिकल्पना राज्यस्य दृढवित्तीयस्थितेः प्रमाणम् अस्ति। एतदतिरिक्तं हिमाचलं देशस्य प्रथमं राज्यं जातम् यत् प्राकृतिककृषिपद्धत्या उत्पादितस्य गोधूमस्य न्यूनतमं समर्थनमूल्यं ४० रुप्यकाणि प्रतिकिलोग्रामं, मक्कां प्रति किलोग्रामं ३० रुप्यकाणि च दत्तवान्। कृषकाणां पशुपालकानां च लाभाय राज्यसर्वकारेण महिषदुग्धस्य क्रयमूल्यं ५५ रुप्यकाणि प्रतिसेटकम्, गोदुग्धस्य क्रयमूल्यं ४५ रुप्यकाणि प्रतिसेटकं च वर्धितम्। मुख्यमंत्री सुक्खुः उक्तवान् यत् मासस्य प्रथमदिने विभिन्नानां बोर्डानां निगमानाञ्च कर्मचारिणां पेन्शनभोगिनां च वेतनं पेन्शनं च प्रदत्तं भवति। वित्तीय-अनुशासनं सुनिश्चित्य राज्यसर्वकारेण नकदप्रवाहस्य असन्तुलनं सम्यक् कर्तुं निर्णयः कृतः। अतः विभिन्नसर्वकारीविभागानां कर्मचारिणः मासस्य ५ दिनाङ्के वेतनं प्राप्नुवन्ति अतः कस्यापि सर्वकारीयकर्मचारिणः वेतनदानं न स्थगितम्। राज्यसर्वकारस्य एषः निर्णयः राज्यकोषस्य सुदृढीकरणाय कृतः, तस्मात् ऋणव्याजस्य प्रतिमासं ३ कोटिरूप्यकाणां रक्षणं भवति।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् वर्तमानराज्यसर्वकारेण बोर्डेषु निगमेषु च केवलं १४ अध्यक्षाः उपाध्यक्षाः च नियुक्ताः, यदा तु जयरामठाकुरस्य नेतृत्वे पूर्वभाजपासर्वकारे एतादृशाः ५६ नियुक्तयः कृताः। राज्यस्य जनाः काङ्ग्रेसाय स्पष्टं जनादेशं दत्तवन्तः, राज्यसर्वकारः राज्यस्य जनानां कल्याणाय, उत्थानाय च प्रामाणिकतया, पारदर्शितया, प्रतिबद्धतया च सह कार्यं कुर्वन् अस्ति। सः अवदत् यत् लोकतान्त्रिकरूपेण निर्वाचितस्य काङ्ग्रेससर्वकारस्य अस्थिरीकरणाय भाजपादलेन ‘ऑपरेशन लोटस’ इत्यस्य असफलप्रयासः कृतः, यत् जनैः पूर्णतया नाङ्गीकृतम्, पुनः काङ्ग्रेसविधायकानां संख्या ४० यावत् अभवत्। अनेन स्पष्टं भवति यत् हिमाचलप्रदेशस्य जनाः अश्वव्यापारस्य राजनीतिं नाङ्गीकृतवन्तः। सः अवदत् यत् वर्तमानः राज्यसर्वकारः २०२७ वर्षपर्यन्तं हिमाचलप्रदेशं स्वावलम्बनशीलं राज्यं २०३२ वर्षपर्यन्तं देशस्य समृद्धतमराज्येषु अन्यतमं कर्तुं प्रतिबद्धः अस्ति, अस्मिन् दिशि च गम्भीरप्रयत्नाः कुर्वन् अस्ति।
