सर्वोच्चन्यायालयेन राजनीतिकानुदानाय नैर्वाचिक-बन्धपत्र-योजना निरस्तीकृता

सर्वोच्चन्यायालयेन राजनीतिकानुदानाय नैर्वाचिक-बन्धपत्र-योजना निरस्तीकृता
सर्वोच्चन्यायालयेन राजनीतिकानुदानाय नैर्वाचनिक-बन्धपत्र-योजना निरस्तीकृता। शीर्ष-न्यायालयस्य पञ्चसमूहात्मक-न्यायाधीशानां एकेन पीठेन निगदितं यत् इयं योजना नागरिकाणां सूचनाधिकारम् उल्लंघयति। सर्वोच्चन्यायालयेन भारतीयस्टेटबैंकः कथितः यत् शीघ्रमेव एतानि बन्धपत्राणि निषेधितानि भवितव्यानि अपि च अनेन माध्यमेन कृतस्य अनुदानस्य विवरणं भारतस्य निर्वाचनायोगाय प्रदातव्यम्। न्यायालयेन स्वीकृतं यत् अवैधप्रकारेण नियोजितस्य धनस्य प्रतिकूलाचरणाय दानदातृणां परोक्षभावनां स्थापनाय च घोषितोद्देश्यं अस्याः योजनायाः समर्थनं नैव कर्तुं शक्नुवन्ति। शीर्षन्यायालयेन प्रोदीरितं नैर्वाचनिकपत्रं अवैधधनानां नियन्त्रणाय एकमात्रं विधिः नैव भवति। ध्यातव्यमस्ति यत् इयं योजना या सर्वकारेण अष्टादशाधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य जनवरीमासस्य द्वितीये दिनाङ्के अधिसूचितासीत्, सा राजनीतिकानुदाने पारदर्शिताम् आनेतुं राजनीतिकदलेभ्यः प्रदीयमानस्य मुद्रादानस्य विकल्परूपेण प्रस्तुतासीत्।