-
प्रथमं उच्चतम: न्यायालय: कांग्रेस-दलस्य अनुरोधं न अङ्गीकृतवान्, अधुना आयकरविभागेनापि १७०० कोटिरूप्यकाणां विज्ञप्तिः प्रदत्ता; काङ्ग्रेसदलं प्रति द्विगुणं प्रहारम्।
गुरुवासरे प्रथमं दिल्ली- उच्चन्यायालयात् काङ्ग्रेसपक्षेण आघातः प्राप्तः, तदनन्तरमेव आयकरविभागेन समस्याः अधिकं वर्धिताः। आयकरविभागेन काङ्ग्रेसपक्षाय प्रायः १७०० कोटिरूप्यकाणां विज्ञप्तिः प्रदत्ता अस्ति। अनेन सह लोकसभानिर्वाचनात् पूर्वमेव देशस्य प्राचीनतमस्य दलस्य आर्थिकचिन्ता वर्धिता अस्ति। आयकरविभागस्य नूतना आवश्यकता (मांग) २०१७-१८ तः २०२०-२१ पर्यन्तं अस्ति। इत्यत्रैव दण्डः व्याजः च अन्तर्भवति। एषा राशिः अधिकं वर्धयितुं शक्नोति। आयकरविभागः २०२१-२२ तः २०२४-२५ पर्यन्तं आयस्य पुनर्मूल्यांकनस्य प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति। रविवासर- पर्यन्तं तस्य कट-ऑफ-तिथिः सम्पन्ना भविष्यति। काङ्ग्रेसस्य न्यायाध्यायी (वकीलः) राज्यसभासांसदः विवेकतन्खा च उक्तवान् यत् दलं विधि- विक्षेपणानुसरणं करिष्यति। आयकरविभागस्य एतत् कार्यं सः अलोकतान्त्रिकं अन्यायपूर्णं च इति उक्तवान्। राज्यसभासांसदः काङ्ग्रेसस्य न्यायवादी (वकीलः) विवेकतन्खा इत्यनेन आरोपितं यत् गुरुवासरे प्रमुख- अभियोगपत्राणि विना प्रायः १७०० कोटिरूप्यकाणां नूतनसूचना दलाय प्रेषिता। सः अवदत् यत् देशस्य मुख्य-विपक्षी-दलस्य आर्थिकरूपेण कण्ठाघातः क्रियते तदपि लोकसभानिर्वाचनकाले।
- उच्चाधिकारी काङ्ग्रेसस्य अनुरोधं न अङ्गीकृतवान्।
दिल्ली- उच्चन्यायालयेन गुरुवासरे काङ्ग्रेसस्य याचनाः निरस्तीकृता, यत्र कराधिकारिभिः चतुर्वर्षपर्यन्तं करपुनर्मूल्यांकनप्रक्रियायाः आरम्भार्थं विक्षेपणं प्रदत्तम् आसीत्। न्यायाधीशः यशवन्त-वर्मा, न्यायाधीशः पुरुषेन्द्रकुमारकौरवयोः विभागपीठेन उक्तं यत्, तस्य पूर्वनिर्णयस्य अनुसारं प्रार्थना: निष्कृष्टाः भवन्ति, येन एकवर्षं यावत् पुनर्मूल्यांकनं प्रवर्तयितुं हस्तक्षेपं कर्तुं न कारितम्। वर्तमानः विषयः २०१७ तः २०२१ पर्यन्तं मूल्याङ्कनसम्बद्धः अस्ति। गतसप्ताहे निष्कृष्टस्य अन्यस्मिन् अनुरोधे काङ्ग्रेसपक्षेण मूल्याङ्कनवर्षेभ्यः २०१४-१५ तः २०१६-१७ पर्यन्तं पुनर्मूल्यांकनप्रक्रियायाः आरम्भस्य आह्वानं कृतम् आसीत्। मार्चमासस्य २२ दिनाङ्के उच्चन्यायालयेन तान् तर्कान् अङ्गीकृत्य उक्तं यत् करप्राधिकरणेन प्रथमदृष्ट्या पर्याप्तं ठोससाक्ष्यं च संगृहीतम्, यस्य कृते अग्रे अन्वेषणस्य आवश्यकता वर्तते। स्वस्य प्रार्थनायां काङ्ग्रेसेन तर्कः कृतः आसीत् यत् आयकरविधेः धारा १५३सी (अन्यस्य कस्यचित् व्यक्तेः आयस्य आकलनम्) अन्तर्गतं कार्यवाही अप्रैल, २०१९ तमे वर्षे चतुर्णां व्यक्तीनाम् उपरि कृतानाम् अन्वेषणानाम् आधारेण अस्ति तथा च निश्चितसमयसीमायाः परं कृतम् आसीत्।
