हिमाचलतः उद्योगानां पलायनं निवारयितुं विद्युत्शुल्कं षड् प्रतिशतं न्यूनीकर्तुं सज्जता
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
हिमाचलतः उद्योगानां पलायनं निवारयितुं सर्वकारः विद्युत्शुल्कं ६ प्रतिशतं न्यूनीकर्तुं शक्यते। सेप्टेम्बरमासे उद्योगानां विद्युत्शुल्कं ११ प्रतिशतात् १९ प्रतिशतं यावत् वर्धितम्, तस्य न्यूनीकरणं १३ प्रतिशतं यावत् प्रस्तावितम् अस्ति। कारणं हिमाचलस्य अपेक्षया जम्मू-कश्मीर-पञ्जाब-हरियाणा-उत्तरप्रदेशेषु उद्योगेभ्यः अधिकाः अपकर्षा: प्रदत्ताः सन्ति । विशेषतः विद्युत्शुल्कस्य, जीएसटी-प्रतिफलनस्य च कारणेन बहिः राज्यानां उद्योगाः आकर्षणं प्राप्नुवन्ति। विद्युत्शुल्कस्य न्यूनीकरणात् उद्योगिनः बहिः राज्येषु न गमिष्यन्ति इति सर्वकारस्य मतम्।
औद्योगिकक्षेत्रस्य बद्दी-बरोटीवाला-नालागढस्य (बीबीएन) उद्योगिनः विद्युत्शुल्कस्य वृद्धेः, राज्ये परिवहनस्य उच्चव्ययस्य च संघानां हस्तक्षेपेण च असन्तुष्टाः सन्ति। हिमाचलस्य उद्योगैः बहिः राज्येभ्यः अनिर्मितवस्तूनाम् आयातः कर्तव्यः भवति तथा च समाप्तवस्तूनाम् उपभोगः अपि बहिः राज्येषु भवति । बहिः राज्येभ्यः समाप्तवस्तूनाम् प्रेषणार्थं मालवाहनशुल्कं ३० तः ५० प्रतिशतं अधिकं भवति । विद्युत्दरेषु, शुल्के च वृद्धेः अनन्तरं प्रतियुनिट् १.१० रुप्यकाणि मूल्यानि महार्घाणि अभवन् । विद्युत्कर्तनसमये चालितजनरेटर्-इत्येतेषु उपरि अपि करः स्थापितः अस्ति ।
उद्योगमन्त्री हर्षवर्धन चौहान: अवदत् यत्
जम्मू-कश्मीरे, पञ्जाब-हरियाणा-प्रदेशेषु उद्योगानां अधिका: अपकर्षा: प्राप्यन्ते। हिमाचलस्य औद्योगिकगृहाणि विद्युत्शुल्कवृद्ध्या, उच्चयानव्ययस्य, संघानां हस्तक्षेपेण च असन्तुष्टाः सन्ति । एतस्य विषये अपि तेन स्वयमेव सूचितम् अस्ति । प्रवासं निवारयितुं विद्युत्शुल्कं ६ प्रतिशतं न्यूनीकर्तुं प्रस्तावः अस्ति । अस्य विषयस्य मुख्यमन्त्री सह चर्चा कृता अस्ति।
हिमाचलस्य उद्योगानां वर्तमानविद्युत्मूल्यानि पञ्जाब-हरियाणा-उत्तरखण्डयोः सममूल्यानि अभवन्, यदा तु चण्डीगढ-जम्मू-कश्मीर-देशयोः उद्योगाः हिमाचलतः न्यूनदरेण विद्युत् प्राप्नुवन्ति हिमाचले उद्योगाः प्रति यूनिट् सार्धषड्तः सप्तरूप्यकाणि, जम्मू-कश्मीरे सार्धचतुर्रूप्यकाणि, उत्तराखण्डे षट् रुप्यकाणि, पञ्जाबप्रदेशे सार्धषड्तः सप्तरूप्यकाणि च प्रति यूनिट् विद्युत् प्राप्नुवन्ति। तस्मिन् एव काले जीएसटी इत्यस्य अतिरिक्तं हिमाचलस्य उद्योगेषु एजीटी (अतिरिक्तवस्तूनि करः) तथा सीजीसीआर (मार्गेण वह्यमानः कतिपयानि मालम्) करस्य भारः आरोपितः अस्ति। उत्पादनव्ययस्य वर्धनेन केचन उद्योगाः समीपस्थेषु राज्येषु विस्तारं कर्तुं सज्जाः सन्ति, केचन अन्यराज्येषु प्रवासं कर्तुं गच्छन्ति ।
