हिमाचलप्रदेश: – हिमाचलस्य कारागृहाणि मादकद्रव्यस्य तस्करैः पूरितानि सन्ति,
कारागृहक्षमतायाः २५६० मध्ये १२०५ मादकद्रव्यतस्करा:
हिमसंस्कृतवार्ता- कार्यालयीय: प्रतिनिधि:।
हिमाचलप्रदेशे पुलिसैः मादकद्रव्यतस्कराणाम् उपरि पाशः कठिनः कृतः अस्ति। एनडीपीएस-विभिन्न-प्रकरणेषु सम्बद्धानां आरोपिनां १३.५१ कोटिरूप्यकाणां सम्पत्तिनां २३ प्रकरणानि पुलिसेन वित्तमन्त्रालयं प्रेषितानि। अभियुक्तानां गृहीतत्वेन पुलिसैः मादकद्रव्यव्यापारात् निर्मितं सम्पत्ते: ग्रहणस्य प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। मादकद्रव्यव्यापारस्य संकटं निवारयितुं समुदायस्य सुरक्षां कल्याणं च सुनिश्चित्य हिमाचलप्रदेशपुलिसः २०२३ तमे वर्षे मादकद्रव्यव्यापारिणां विरुद्धं अनेकानि निर्णायककार्याणि अकरोत् । हिमाचलप्रदेशपुलिसविभागः समीपस्थराज्येभ्यः मादकद्रव्यस्य संकटानां निवारणार्थं दृढ़पदं गृह्णाति। एनडीपीएस-सम्बद्धानां अपराधानां द्रुतदमनेन २०२३ तमे वर्षे मादकद्रव्य-मनोरोग-अधिनियमस्य अन्तर्गतं पुलिसैः २१४७ प्रकरणानि पञ्जीकृतानि, २०२२ तमे वर्षे १५१७ प्रकरणानि पञ्जीकृतानि अस्मिन् वर्षे गतवर्षस्य तुलनायां ४२ प्रतिशतं अधिकानि प्रकरणानि आगतानि। शिमलापुलिसः राज्ये सर्वाधिकसङ्ख्यायां एनडीपीएसप्रकरणं पञ्जीकृतवान् अस्ति।
पुलिस मुख्यालयेन प्रकाशितस्य प्रेसविज्ञप्त्यानुसारं २०२३ तमे वर्षे २०२२ तमस्य वर्षस्य तुलनायां २६ प्रतिशतं अधिकं हेरोइन्, स्मैक-चूर्ण-खसखसस्य च द्विगुणिता मात्रां प्राप्ता अस्ति मादकद्रव्यव्यापारे सम्बद्धानां अपराधिनां गृहीतानाम् अपि ४० प्रतिशतं वृद्धिः अभवत् । २०२३ तमे वर्षे मादकद्रव्यकानूनस्य अन्तर्गतं १७० प्रकरणेषु गृहीत केससम्पत्त्याः नियमानुसारं नष्टः अभवत् । एतदतिरिक्तं राज्यस्य विभिन्नेषु कारागृहेषु २५६० बन्दीनां स्थापयितुं क्षमता वर्तते । सम्प्रति मादकद्रव्यव्यापारे संलग्नाः १२०५ अभियुक्ताः (कारागृहक्षमतानुसारं ४७ प्रतिशतं) राज्यस्य विभिन्नेषु कारागृहेषु निक्षिप्ताः सन्ति । २०२३ तमस्य वर्षस्य अक्टोबर्-मासस्य ११ दिनाङ्के राज्यपुलिसः पीआईटी एनडीपीएस-अधिनियम १९८८ इत्यस्य अन्तर्गतं अवैधव्यापारस्य निवारणार्थं स्थायी आदेशं प्रसारितवान् अस्ति । नूरपुरपुलिसजनपदस्य सङ्घटनानन्तरं नुरपुरपुलिसः मादकद्रव्यकानूनस्य तस्करे संलग्नानाम् अपराधिनां विरुद्धं शीघ्रं कार्यविधिं अकरोत्।
१३.५१ कोटिः मादकद्रव्यतस्कराणां सम्पत्तिः संलग्ना
मादकद्रव्यतस्कराणां गृहीतत्वेन साकं तेषां १३.५१ कोटिरूप्यकाणां अवैधरूपेण प्राप्तानां सम्पत्तिनां संलग्नीकरणस्य २३ प्रकरणानि वित्तमन्त्रालयं प्रति प्रेषितानि सन्ति। एतस्य अतिरिक्तं पुलिसेन मादकद्रव्यकानूनस्य सप्त प्रकरणानि अग्रे कार्यविधिं कर्तुं प्रवर्तननिदेशालयं प्रति प्रेषितानि, येषु ४० कोटिरूप्यकाणां सम्पत्तिः सम्बद्धा अस्ति।
