शाही ईदगाह-प्रकरणम् मुस्लिमपक्षाय, सर्वोच्चन्यायालयः सर्वेक्षण-आदेशं स्थगितुम् अस्वीकृतवान्
नई दिल्ली। मथुरानगरस्य कृष्णजन्मभूमिमन्दिरस्य समीपे स्थितस्य शाही इदगाहमस्जिदसङ्कुलस्य सर्वेक्षणार्थम् इलाहाबाद उच्चन्यायालयस्य आदेशं शुक्रवासरे सर्वोच्चन्यायालयेन स्थगितुं निर्णयः अस्वीकृतः। न्यायमूर्तिः संजीवखन्ना, न्यायाधीशः एस. वी. एन. भट्टी च सम्बन्धितपक्षयोः तर्कं श्रुत्वा इलाहाबाद उच्चन्यायालयस्य १४ दिसम्बर दिनाङ्कस्य आदेशं स्थगयितुं निवेदनम् अस्वीकृतन्तौ। पीठं समक्षम् उपस्थिता वरिष्ठा अधिवक्त्री हुजेफा अहमदी मस्जिदस्य कृते उपस्थिता उच्चन्यायालयस्य आदेशे हस्तक्षेपं याचितवान् यत् न्यायालयेन पूर्वं उक्तम् आसीत् यत् प्रकरणस्य श्रवणम् आवश्यकम्। अस्मिन् विषये न्यायालयेन लिखिततर्कं दातुम् अपि अस्माभिः प्रार्थितम् आसीत्, परन्तु अधुना उच्चन्यायालयः केषाञ्चन आवेदनानां विषये विचारं कुर्वन् अस्ति, येषां दूरगामी परिणामाः भविष्यन्ति इति सः अवदत्।
अस्मिन् विषये पीठिका अवदत् यत् अस्मिन् स्तरे वयं किमपि न स्थगयामः, यदि कश्चन प्रतिकूलः आदेशः अस्ति तर्हि भवन्तः अत्र आगन्तुं शक्नुवन्ति। अहमदीमहोदयः अवदत् यत् गुरुवासरे एकः आदेशः पारितः यस्मिन् आयुक्तं शाही इद्गाहमस्जिदस्य निरीक्षणं कृत्वा तदर्थम् आयोगं नियोक्तुं निर्देशः दत्तः। सः अवदत् यत् एतत् तदा भवति यदा सर्वोच्चन्यायालयः प्रकरणस्य अधिकारक्षेत्रस्य निर्णयं कुर्वन् अस्ति। पीठेन अहमदीं प्रति उक्तं यत् न्यायालयः जनवरीमासे ९ दिनाङ्के प्रकरणस्य श्रवणं कर्तुं गच्छति। अस्मिन् विषये अहमदीमहोदयः तर्कयति स्म यत् उच्चन्यायालयः श्रवणं न करोति इति। शीर्षन्यायालयेनोक्तं यत् तस्य पुरतः एकमात्रं न्यायक्षेत्रं स्थानान्तरणस्य विषयः अस्ति।