हिमाचले अयोग्यतां प्राप्ताः षट् काङ्ग्रेसविधायकाः न्यायालयं गमिष्यन्ति
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
हिमाचलप्रदेशे पलायनविरोधीकानूनस्य अन्तर्गतं अयोग्यतां प्राप्ताः षट् काङ्ग्रेसविधायकाः उच्चन्यायालये अस्य निर्णयस्य कृते आवेदनं दास्यन्ति। न्यायालयात् स्थगनं प्राप्तुं प्रयतते। यदि उच्चन्यायालयात् आश्रयं न प्राप्यते तर्हि वयं सर्वोच्चन्यायालयस्य समीपं गन्तुं शक्नुमः। यदि सर्वोच्चन्यायालयात् अपि आश्रयं नास्ति तर्हि यदि सदस्यता नास्ति तर्हि षण्मासेभ्यः परं तेषाम् आसनेषु पुनः निर्वाचनं कर्त्तव्यं भविष्यति। अस्मिन् सम्प्रति अनेके कानूनी बाधाः सन्ति। सुधीरशर्मा इत्यनेन उक्तं यत् सः न्यायालये सदस्यतां निरस्तीकरणस्य निर्णयम् आह्वानम् दास्यति।
२८ फरवरी बुधवासरे वयं विधानसभागृहम् आगत्य पञ्जिकायाम् अपि हस्ताक्षरं कृतवन्तः। सः अवदत् यत् सभापतिः स्वयमेव सार्धैकहोरां यावत् सदनं न आगतः। अस्माकं सूचना न प्राप्ता, केवलम् एकः सदस्यः एव प्राप्तवान्। वयं भयात् राजनीतिं न कुर्मः। राज्यस्य हिताय सर्वकारः कार्यं करिष्यति इति निश्चितम्। सर्वकारः अल्पसंख्यकरूपेण अस्ति। तस्मिन् एव काले विधानसभाध्यक्षः उक्तवान् यत् सः पञ्जिकायां हस्ताक्षरं कृतवान्। सः प्रतिदिनं ५००० रूप्यकाणां दैनिकीं वृत्तिं प्राप्यते। परन्तु सदने वित्तविधेयकं प्रस्तुत्य सचेतकं निर्गत्य अपि षट् काङ्ग्रेसविधायकाः न उपस्थिताः। अतः कार्यविधि: कृता।
