परिसीमन-विधेयकं (डिलिमिटेशन बिल) पारयितुं शीघ्रमेव संसदि विशेष-सत्रम् आह्वयितुं शक्नोति मोदी-सर्वकारः

परिसीमन-विधेयकं (डिलिमिटेशन बिल) पारयितुं शीघ्रमेव संसदि विशेष-सत्रम् आह्वयितुं शक्नोति मोदी-सर्वकारः; राजनैतिक-समीकरणानां परिवर्तनेन एन.डी.ए. (NDA) पक्षः दृढः
नवदेहली। परिसीमन-विधेयकं (डिलिमिटेशन बिल) पारयितुं मोदी-सर्वकारः शीघ्रमेव संसदि एकं विशेष-सत्रम् आह्वयितुं शक्नोति। गत-अप्रैल-मासे प्रस्तुतं परिसीमन-विधेयकं संसदि पारितं न अभवत्, येन एन.टी.ए./एन.डी.ए. सर्वकाराय महान् आघातः प्राप्तः आसीत्। परन्तु, मई-मासे पश्चिमबङ्गालस्य निर्वाचन-परिणामानां पश्चात् एन.डी.ए. दलस्य शक्तिः वर्धिता अस्ति, संसदि च सः द्वि-तृतीयांश-बहुमतस्य समीपं प्राप्तः अस्ति।सूत्रानुसारं, केन्द्र-सर्वकारः शीघ्रमेव एतत् विधेयकं पारयितुं संसदः विशेष-सत्रम् आह्वयितुं शक्नोति। परिसीमन-विधेयकस्य पारितीकरणाय सर्वकारस्य कृते द्वि-तृतीयांश-बहुमतस्य आवश्यकता अस्ति। सूत्रैः विश्वासः प्रकटितः यत् सर्वकारः पञ्चदश-तः अष्टादश-मतानाम् (१५-१८) अन्तरेण विजयी भविष्यति। यद्यपि सर्वकारः आवश्यक-संख्या-प्राप्तौ आश्वस्तः अस्ति, तथापि प्रस्तावित-सत्रस्य दिनाङ्कस्य समयस्य वा विषये अद्यावधि किमपि न स्पष्टीकृतम्।उल्लेखनीयं यत् केन्द्र-सर्वकारेण गत-अप्रैल-मासे लोकसभा-विधानसभा-क्षेत्राणां परिसीमनं सम्बध्य संसदि त्रीणि महत्त्वपूर्णानि विधेयकाणि प्रस्तुतानि आसन्। सर्वकारस्य प्रस्तावः आसीत् यत् लोकसभायाः वर्तमान-सदस्य-संख्या ५४३ तः वर्धयित्वा अधिकतमा ८५० क्रियेत तथा च राज्यानां विधानसभा-स्थानेषु अपि परिवर्तनं क्रियेत। एतदर्थं २०११ तमस्य वर्षस्य जनगणनाम् आधारीकृत्य निर्वाचन-क्षेत्राणां पुनः निर्धारणस्य योजना आसीत्। अस्याः सम्पूर्ण-प्रक्रियायाः सम्बन्धः २०२९ तमस्य वर्षस्य लोकसभा-निर्वाचनात् पूर्वं महिला-आरक्षणस्य कार्यान्वयनेन सह अपि योजितः आसीत्।परन्तु, १७ अप्रैल, २०२६ दिनाङ्के लोकसभायां सर्वकारस्य अयं प्रस्तावः पारितः न अभवत्। अस्य मुख्यं कारणं विपक्षस्य विरोधः संविधान-संशोधनाय आवश्यकस्य द्वि-तृतीयांश-बहुमतस्य अभावः च आसीत्। तस्मिन् मतदाने विधेयकस्य पक्षे २९८ मतानि, विरोधे च २३० मतानि पतितानि आसन्, यदा तु विधेयकं पारयितुं ५२८ सदस्यानां द्वि-तृतीयांशस्य अर्थात् ३५२ मतानाम् आवश्यकता आसीत्।मई-मासे आगताः पश्चिमबङ्गाल-विधानसभा-निर्वाचनस्य परिणामाः संसदः सङ्ख्याबलम् अपि परिवर्तितवन्तः। ममता-बनर्जी-महोदयायाः ‘तृणमूल-काङ्ग्रेस’ (टी.एम.सी.) दले महत् विघटनम् अभवत् तथा च २० सांसदाः दलात् पृथक् अभवन्। अपरत्र, तमिलनाडु-राज्यस्य परिणामेषु काङ्ग्रेस-दलं ‘टी.वी.के.’ (TVK) दलेन सह मिलित्वा राज्ये सर्वकारं निर्मितवत्, येन डी.एम.के. (DMK) काङ्ग्रेसयोः मध्ये दूरी वर्धिता। एतदतिरिक्तं ‘शिवसेना (यू.बी.टी.)’ दले अपि विद्रोहः अभवत् तथा च षट् सांसदाः दलं त्यक्त्वा एकनाथ-शिन्दे-महोदयस्य शिवसेनया सह मिलिताः, येन एन.डी.ए. गठबंधनस्य स्थितिः इतोऽपि सुदृढा अभवत्। सूत्रानुसारं, तमिलनाडु-राज्ये काङ्ग्रेस-दलात् पृथक् गमनात् परम् इदानीम् इयमपि सम्भावना वर्तते यत् परिसीमन-विधेयकस्य विषये संसदि डी.एम.के. दलं एन.डी.ए. सर्वकाराय समर्थनं दातुं शक्नोति।