लम्बितवादानां शीघ्रनिस्तारणाय केन्द्रसर्वकारस्य अभिनवा प्राथमिकी, सेवानिवृत्त-न्यायाधीशानां च भविष्यति उपयोगः

लम्बितवादानां शीघ्रनिस्तारणाय केन्द्रसर्वकारस्य अभिनवा प्राथमिकी; सायंकालीन-न्यायालयानां सेवानिवृत्त-न्यायाधीशानां च भविष्यति उपयोगः
देवरिया / नवदेहलीदेशस्य विविधेषु न्यायालयेषु वर्षेभ्यः लम्बितानां कोटिशः वादानां शीघ्रनिस्तारणाय केन्द्रसर्वकारः एकां नूतनां व्यवस्थां प्रवर्तयितुं सज्जता करोति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं नियमित-न्यायालयीन-कार्यवाह्याः पश्चात् सायंकाले अपि त्रिचतस्रः होराः (३-४ घंटे) यावत् न्यायालयानां संचालनं भविष्यति। आरम्भे ‘सायंकालीन-न्यायालयस्य’ (इवनिंग कोर्ट) प्रायोगिक-परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) कार्यान्विता भविष्यति। एतदतिरिच्य, सेवानिवृत्त-न्यायाधीशानां सेवाग्रहणाय तथा च दशकेभ्यः लम्बितानां वादानां चिह्नाङ्कनं कृत्वा तेषां प्राथमिकतायाः आधारेण श्रवणाय अपि सज्जता क्रियते। केन्द्रीय-विधि-न्याय-राज्यमन्त्रिणा (स्वतन्त्रप्रभारः) श्रीअर्जुनराममेघवालमहोदयेन बुधवासरे देवरिया-जनपदे पत्रकारैः सह वार्तालापे इयं सूचना प्रदत्ता। केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् देशस्य न्यायिकव्यवस्थायाः पुरतः लम्बितवादानां भारः एका महती समस्या अस्ति। वर्तमाने सर्वोच्चन्यायालये ९६ सहस्राधिकाः, देशस्य २५ उच्चन्यायालयेषु प्रायः ७० लक्षं (७० लाख) तथा च जनपद-अधीनस्थ-न्यायालयेषु प्रायः चतस्रः कोटयः त्रिंशत् लक्षं (४.३० करोड़) वादाः लम्बिताः सन्ति।
प्रमुखाः बिन्दवः –
वादानां ‘एजिंग एनालिसिस’ (काल-विश्लेषणम्): सर्वकारेण प्रथमवारं लम्बितवादानां काल-विश्लेषणं कारयितुं प्राथमिकता क्रियते। अनेन ज्ञायते यत् कः वादः कतिभ्यः वर्षेभ्यः लम्बितः अस्ति। २०, ३०, ४० वर्षपुरातनानां वादानां चिह्नाङ्कनं कृत्वा वादसूच्यां (कॉज लिस्ट) तेभ्यः प्राथमिकता दीयते। बहुषु वादेषु साक्षिणां मृत्युः अपि अभवत्, तथापि श्रवणं प्रचलति। धनादेश-अनादरणस्य (चेक बाउंस) वादानां संख्या अपि अत्यधिका वर्तते।
सायंकालीन-न्यायालयानां व्यवस्था: नियमित-न्यायालयानां कार्यसमाप्तेः पश्चात् सायंकाले ३-४ होराः यावत् अतिरिक्तं श्रवणं भविष्यति, येन सामान्यजनेभ्यः समये न्यायः प्राप्येत।
सेवानिवृत्त-न्यायाधीशानां नियुक्तिः: संविधाने निहितानां प्रावधानानाम् आधारेण लम्बितवादानां भारं न्यूनीकर्तुं सेवानिवृत्त-न्यायाधीशानां सेवाः अपि ग्रहीष्यन्ते।
केन्द्रीयमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् पुरातनवादानां चिह्नाङ्कनम्, अतिरिक्तन्यायालयानां व्यवस्था, आधुनिकप्रौद्योगिक्याः (तकनीक) प्रयोगः च इति एतैः उपायैः न्यायिकप्रक्रियायां तीव्रताम् आनेतुं सर्वकारः सततं प्रयतते।