राजमार्ग-पार्श्वे निर्माणे कठोरतायाः सज्जीकरणम्, संवेदनशील-क्षेत्रेषु न निर्मास्यन्ते गृहाणि
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला।
राज्यसर्वकारः हिमाचले अनियोजित-निर्माणस्य नियन्त्रणाय नूतनां नीतिं प्रवर्तयितुं सज्जीकरणं करोति। प्रस्तावस्य अन्तर्गतं राष्ट्रिय-राजमार्गाणां ‘फोरलेन’-मार्गाणां च उभयोः पार्श्वयोः ५० तः १०० मीटर-मितं यावत् क्षेत्रं नियोजन-क्षेत्रम् (प्लानिंग-एरिया) इति घोषितं करिष्यते, यत्र भवन-निर्माणं निर्धारित-मानदण्डानां अनुसारमेव भवितुं शक्ष्यते। तत्रैव भूस्खलन-प्लावन (बाढ़)-प्राकृतिक-जल-निकास-मार्ग-प्राचीन-‘डम्पिंग-साइट’-सदृशानि संवेदनशील-क्षेत्राणि निर्माण-निषिद्ध-क्षेत्रम् (‘नो-कन्स्ट्रक्शन-जोन’) इति रचयिष्यन्ते। सर्वकारेण शिमलायाः जाखू-पर्वतस्य (जाखू हिल्स) तत्समीपस्थानां संवेदनशीलानां क्षेत्राणां विशेष-संरक्षणं दातुम् अपि निर्णयः गृहीतम्।
नगर-ग्राम-नियोजन-मन्त्री राजेशधर्माणी सोमवासरे सचिवालये पत्रकारैः सह सम्भाषण-काले ज्ञापितवान् यत् सर्वकारस्य इच्छा विकासस्य रोधनं न, अपितु जनानां जीवनस्य धनस्य च सुरक्षां पर्यावरण-संरक्षणं च निश्चितं करणम् अस्ति। मार्गेण सह संश्लिष्य (सटाकर) जायमाने निर्माणे रोधे सति दुर्घटनानां सङ्कटः न्यूनः भविष्यति। ‘सीवरेज’-पेयजल-विद्युत्-‘ड्रेनेज’-सदृशीनाम् सुविधानां विकासः सुकरः भविष्यति। ग्राम-पञ्चायताः अपि सङ्कटपूर्ण-क्षेत्राणां पहिचाने (अन्वेषणे) सम्मेलिष्यन्ते। याः वैयक्तिक-भूमयः (Private lands) ‘नो-कन्स्ट्रक्शन-जोन’-मध्ये सम्मेलिष्यन्ते, तासाम् कृते सर्वकारः ‘सर्कल-रेट’-आधारेण भूमि-क्रयणस्य पारदर्शिनम् विकल्पं प्रदातुं सज्जीकरणं करोति।
