उच्चतम न्यायालयस्य निर्णयः-: शासकीयसेवासु समानतायाः अधिकारस्य पालनम् अनिवार्यम्

उच्चतम न्यायालयस्य निर्णयः-: शासकीयसेवासु समानतायाः अधिकारस्य पालनम् अनिवार्यम्
उच्चतम न्यायालयः एकस्यां महत्वपूर्णायां टिप्पण्याम् उक्तवान् यत् यदि सेवा-नियमेषु अनुभव-योग्यता-ज्येष्ठतानाम् (वरिष्ठता) आधारेण अपकर्ष-प्रावधानं वर्तते, तर्हि कश्चन कर्मचारी केवलं स्नातकपदव्याः (Degree) अभावात् पदोन्नत्याः (Promotion) वञ्चितः कर्तुं न शक्यते। उच्चतमन्यायालयः मध्यप्रदेश-उच्च-न्यायालयस्य तं निर्णयं निरस्तवान्, यस्मिन् एकस्याः सहकारी-समित्याः कर्मचारिणे पदोन्नतिं दातुं निराकृतम् आसीत्। न्यायालयस्य मतेन यदा अन्येभ्यः कर्मचारिभ्यः समानः अपकर्षः (छूट) प्रदत्तः, तर्हि अस्मिन् प्रकरणे शैक्षिक-योग्यतायाम् अपकर्षं न प्रदानं संविधानस्य अनुच्छेद १४ तथा १६ इत्यनयोः उल्लंघनम् अस्ति। न्यायमूर्तिः प्रशान्त कुमारमिश्रः तथा न्यायमूर्तिः एन.वी. अंजारिया इत्यनयोः पीठेन उक्तं यत्— ‘भेदभावः अन्यायस्यैव अपरं नाम अस्ति।’ न्यायालयेन बलं दत्तं यत् शासकीयसेवासु समानतायाः अधिकारस्य अनुपालनं अनिवार्यम् अस्ति।