मतदानं संवैधानिकः अधिकारः, मतदाता-सूच्याः ‘फ्रीजिंग’ विरुद्धं याचिकायाः श्रवणं १३ दिनाङ्के
नूतनदेहली। पश्चिमबङ्गालराज्ये आगामि-विधानसभा-निर्वाचनात् पूर्वं निर्वाचन-आयोगस्य ‘एसआईआर’ (SIR) प्रकरणं तीव्रं सञ्जातम्। अस्मिन् अन्तरे शुक्रवासरे पुनः एकवारं उच्चतम-न्यायालयस्य (सुप्रीम कोर्ट) समक्षम् अस्य विषयस्य उल्लेखः कृतः। मुख्यन्यायाधीश-सूर्यकान्तस्य पीठस्य समक्षं एषः विषयः उपस्थापितः। विचारविमर्शकाले उच्चतम-न्यायालयः अवदत् यत् “मतदानं संवैधानिकः अधिकारः अस्ति तथा च एतत् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः अधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति।”
तत्रैव, निर्वाचन-आयोगेन मतदाता-सूचिकानां स्तम्भनस्य (‘फ्रीजिंग’) निर्णयं प्रतिस्पर्शयन्त्याः नवीनायाः याचिकायाः श्रवणं १३ अप्रैल-दिनाङ्के कर्तुं न्यायालयः सम्मतिं दत्तवान्। अन्याः पूर्व-लम्बिताः याचिकाः अपि एतेन सहैव श्रोष्यन्ते।
भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सीजेआई सूर्यकान्तः, न्यायमूर्तिः जयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्तिः विपुल एम. पञ्चोली इत्येतेषां पीठात् एकेन अधिवक्त्रा अस्मिन् प्रकरणे त्वरित-श्रवणाय अनुरोधः कृतः। अधिवक्त्रा उक्तं यत् मतदाता-सूच्याः नाम-निष्कासनस्य विरुद्धं बह्व्यः अपीलाः अद्यापि लम्बिताः सन्ति, यदा तु आयोगेन ९ अप्रैल-दिनाङ्के एव सूचीं ‘फ्रीज’ (स्थगितां) कृतम् अस्ति।
मतदानं संवैधानिकः अधिकारः, मतदाता-सूच्याः ‘फ्रीजिंग’ विरुद्धं याचिकायाः श्रवणं १३ दिनाङ्के
Himsanskritvarta: It is a non-profit project to promote Sanskrit journalism, whose aim is to make available material for reading Sanskrit news in educational institutions. Many Sanskrit teachers and Sanskrit lovers are contributing in this work. If you also want to cooperate in this work, then write Namaste on our WhatsApp number 7876636263.
Leave a comment