“लोकसभा औद्योगिक-सम्बन्ध-संहिता (संशोधन) विधेयकम्, २०२६ पारितवती”

“लोकसभा औद्योगिक-सम्बन्ध-संहिता (संशोधन) विधेयकम्, २०२६ पारितवती”
लोकसभा ‘औद्योगिक-सम्बन्ध-संहिता (संशोधन) विधेयकम्, २०२६’ पारितवती। एतद् विधेयकं ‘औद्योगिक-सम्बन्ध-संहिता, २०२०’ इत्यस्मिन् संशोधनं करोति। अस्य संशोधनस्य उद्देश्यं त्रयाणां नियमानाम्—’ट्रेड यूनियन अधिनियम, १९२६’, ‘औद्योगिक-रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६’ तथा ‘औद्योगिक-विवाद-अधिनियम, १९४७’—इत्येतेषां निरन्तरतां प्रति भविष्ये उत्पद्यमानानां जटिलानां निवारणम् अस्ति।चर्चायाः उत्तरं ददन् श्रम-रोजगारमन्त्री मनसुख-माण्डविया उक्तवान् यत् सप्तदश (१७) राष्ट्रिय-श्रम-सङ्गठनानि अकथयन् यत् एषा श्रमसंहिता श्रमिकाणां हिताय प्रवर्तिता अस्ति। सः अवदत् यत् कतिपयानि एव सङ्गठनानि अस्य नियमस्य विरोधं कृतवन्तः। श्री माण्डविया महोदयः कथितवान् यत् श्रमसंहिता वैधानिकसमर्थनेन सह न्यूनतमवेतनम् प्रयुनक्ति, कस्यापि राज्यस्य कृते निर्धारित-न्यूनतमवेतनात् न्यूनं वेतनं निश्चितुम् अनुमतिः न भविष्यति। सः उदीरयत् यत् एषा संहिता स्त्री-पुरुषाणां कृते समानवेतनस्य निश्चयं करोति तथा श्रमिकाणां कृते समये वेतनप्राप्तिं सुनिश्चितं करोति।तेन प्रोक्तं यत् श्रमसंहितायाः अन्तर्गतं चत्वारिंशत् (४०) वर्षेभ्यः अधिकवयस्कानां सर्वेषां श्रमिकाणां कृते वर्षे एकवारं अनिवार्य-स्वास्थ्य-परीक्षणं भविष्यति। एकस्य सर्वेक्षणस्य उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् एते श्रम-नियमाः तृतीय-चतुर्थश्रेण्याः नगरेषु रोजगारस्य अवसराणां सृजने सहायकाः भविष्यन्ति। सः सूचितवान् यत् विगतैः एकादशभिः (११) वर्षेः देशे सामाजिक-सुरक्षायाः व्याप्तिः १९ प्रतिशततः ६४ प्रतिशतं यावत् वर्धिता अस्ति।पूर्वम्, चर्चायां भागं गृह्णन् कांग्रेस-दलस्य कोडिकुन्निल सुरेशः अवदत् यत् अनेन संशोधनेन कोऽपि सुधारः न जातः। सः आरोपं कृतवान् यत् युवासु बेरोजगारी-दरः अतीव उच्चः अस्ति, सर्वकारश्च रोजगार-संरक्षणस्य प्रबन्धीकरणस्य स्थाने तत् दुर्बलीकरोति।अपरपक्षे भाजपा-सांसदः दर्शन सिंह चौधरी अवदत् यत् एतद् विधेयकं श्रमिकाणां हितानां रक्षां करोति तथा उद्योगेषु ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार-सुगमतां) प्रोत्साहयति।