घुसपैठिनः मुख्यमन्त्री कः प्रधानमन्त्री वा भविष्यति इति निर्णयं कर्तुं न शक्नुवन्ति- अमितशाहः

हिमसंस्कृतवार्ताः। लोकसभायां निर्वाचनपरिष्कारविषये द्विदिनात्मके वादविवादे सत्तापक्षविपक्षदलानां नेतारः स्वविचारं प्रकटितवन्तः। विपक्षस्य सदस्यैः ईवीएम-इत्यस्य स्थाने मतपत्रस्य उपयोगेन निर्वाचनं करणीयम् इति आग्रहः कृतः, राज्यसभायां विपक्षस्य नेतारः, भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः च मुख्यनिर्वाचनआयुक्तस्य नियुक्तौ समित्यां समावेशः करणीयः इति आग्रहं कृतवन्तः। बुधवासरे लोकसभायां निर्वाचनपरिष्कारविषये वादविवादस्य प्रतिक्रियारूपेण गृहमन्त्री अमितशाहः दृढतया अवदत् यत् घुसपैठिनः मुख्यमन्त्री कः प्रधानमन्त्री वा भविष्यति इति निर्णयं कर्तुं न शक्नुवन्ति। एषः अधिकारः केवलं भारतस्य नागरिकानाम् एव अस्ति । वयं देशस्य सर्वेभ्यः अन्तःप्रवेशकान् निष्कासयिष्यामः। शाहः विपक्षस्य निराधारारोपाणां आलोचनां कुर्वन् नरेन्द्रमोदी-महोदयं देशस्य जनानां कृते प्रधानमन्त्रिणं कृतम्, न तु विपक्षस्य अनुग्रहेण इति विषये बोधयति स्म । निर्वाचनप्रक्रियासु पारदर्शितायाः आवश्यकतायाः विषये अपि सः उक्तवान् । सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयेन एस.आइ.आर. प्रारब्धा। निर्वाचन-आयोगस्य कर्तव्यं यत् कः मतदाता अस्ति, कोऽपि मतदाता नास्ति इति। सः अवदत् यत् मतदाता भवितुं प्राथमिका आवश्यकता अस्ति यत् सम्बन्धितः व्यक्तिः भारतीयनागरिकः भवेत्। सर्वकारस्य विरुद्धं मतदानस्य भ्रष्टाचारस्य आरोपानाम् उत्तरं दत्त्वा गृहमन्त्री १९४७ तमे वर्षे वादविवादं स्थापितवान् ।शाहः अवदत् यत् यदा स्वातन्त्र्यानन्तरं प्रधानमन्त्रिपदस्य मतदानं प्रचलति स्म तदा सरदारपटेलः २८ मतं, जवाहरलालनेहरू च द्वौ मतं प्राप्तवान्, तथापि जवाहरलालनेहरू प्रधानमन्त्री अभवत् एतत् स्वयं मतदानस्य भ्रष्टाचारः आसीत् । मतदानस्य भ्रष्टाचारस्य अन्यस्य घटनायाः उल्लेखं कुर्वन् अमितशाहः इन्दिरागान्धीयुगस्य उल्लेखं कृतवान् । सः अवदत् यत् इन्दिरा गान्धी रायबरेलीतः निर्वाचिता। राज नारायण जी अस्य विरोधार्थं उच्चन्यायालयस्य समीपं गतः। इलाहाबाद-उच्चन्यायालयेन निर्णयः कृतः यत् इन्दिरा गान्धी निर्वाचने न्यायपूर्वकं विजयं न प्राप्तवती । एतत् मतदानस्य भ्रष्टाचारः अपि आसीत् । अद्यैव दिल्ली-नागरिकन्यायालये एकः प्रकरणः पञ्जीकृतः अस्ति यत् सोनिया गान्धी अस्य देशस्य नागरिकत्वात् पूर्वं मतदाता अभवत् इति आरोपः अस्ति। मया तथ्यात्मकं वचनं उक्तम्। अस्य उत्तरं न्यायालये दातव्यं, न तु अत्र। किमर्थम् अत्र उत्तरं ददासि ?