Vidhan Sabha Walk Out – रेराप्रमुखस्य नियुक्तौ उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशस्य निवृत्त्यर्थं विधेयकस्य विरोधे विपक्षस्य विरोध: बहिर्गमनञ्च
हिमसंस्कृतवार्ता:- धर्मशाला। सुक्खुसर्वकारेण प्रस्तावितं रियल-एस्टेट (विनियमनविकास:) हिमाचलप्रदेश- संशोधनविधेयकं २०२५ इति मुख्यमन्त्रिण: प्रतिक्रियायाः असन्तुष्टः भाजपाविधानपरिषदः सदनात् बहिः गतः। मीडियासमीपं वदन् विपक्षनेता उक्तवान् यत् सुक्खुसर्वकारः न संविधानस्य आदरं करोति न सर्वोच्चन्यायालयस्य मार्गदर्शिकायाः। अतः अद्यैव सर्वकारेण एतद् विधानं प्रवर्तते यत् रेराप्रमुखस्य नियुक्तौ उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशस्य भूमिकां समाप्तं करोति। उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशस्य विषये अपि सर्वकारस्य विश्वासस्य अभावः अस्ति। एषा अतीव दुर्भाग्यपूर्णा स्थितिः अस्ति। प्रश्नं कृत्वा मुख्यमन्त्री यथासाधारणं विपक्षस्य आलोचनं कृतवान् यत् ते अध्ययनं न कृतवन्तः। सः स्वयमेव कियत् पठितवान्, कियत् ज्ञानी च अस्ति इति समग्रः देशः दृष्टः। हिमाचलप्रदेशः विगतत्रिवर्षेभ्यः तस्य शिक्षायाः अभावस्य परिणामं भोगयति।
जयरामठाकुरः अवदत् यत् २०२१ तमे वर्षे माननीयेन सर्वोच्चन्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् संवैधानिकपदेषु नियुक्तौ न्यायपालिकायाः अधिकारं न्यूनीकर्तुं प्रयत्नाः कस्यापि परिस्थितौ स्वीकार्याः न भविष्यन्ति। द्वितीयं, एषः केन्द्रीयं विधानम् अस्ति यः राज्यपालद्वारा राष्ट्रपतिपर्यन्तं प्राप्स्यति, परन्तु राज्यसर्वकारस्य एतादृशरीत्या केन्द्रीयविधानस्य संशोधनस्य अधिकारः नास्ति। तदपि सर्वकारः एतत् विधेयकं प्रवर्तयित्वा सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशान् अवहेलयन् संविधानस्य अवहेलनां कुर्वन् अस्ति।
