HP Vidhan Sabha Session – ६४५ पटवारी-पदानि पूरयितुं प्रस्तावः चयनायोगाय प्रेषितः- जगतसिंहनेगी
हिमसंस्कृतवार्ता:- धर्मशाला। बुधवासरे हिमाचलप्रदेशस्य विधानसभायाः शिशिरसत्रे राजस्वमन्त्री जगतसिंहनेगी राज्ये पटवारीपदानि बहूनि रिक्तानि सन्ति इति उक्तवान्। पूर्वभाजपासर्वकारेण नियुक्तिः न कृता, कार्ये प्रभावः अभवत्। भाजपाविधायकस्य इन्द्रदत्त लखनपालस्य प्रश्नोत्तरे मंत्री जगतसिंहनेगी अकथयत् यत् मन्त्रिमण्डलेन ६४५ पटवारीपदानि पूरयितुम् अनुमोदनं कृतम्। नियुक्त्यर्थं आयोगाय प्रस्तावः प्रेषितः अस्ति। वर्तमानकाङ्ग्रेससर्वकारेण राजस्वविभागे अनेके परिष्कारा: कृताः। भूमिराजस्वनियमे संशोधनं कृतम्। सीमानिर्धारणस्य समयसीमा निर्धारिता अस्ति, यदि निर्धारितसमये कार्यं न सम्पन्नं भवति तर्हि कार्यविधे: प्रावधानानि सन्ति। राज्ये राजस्वन्यायालयाः स्थापिताः सन्ति। विगतकेषु वर्षेषु लक्षशः उत्परिवर्तनानि संसाधितानि सन्ति। सः अवदत् यत् बस्तयः किञ्चित् समयं गृह्णन्ति, प्रक्रियायाः त्वरिततायै आधुनिकसाधनानाम् उपयोगस्य निर्णयः अपि कृतः। रोबोट-इत्यस्य अपि उपयोगः भविष्यति। राज्ये ६२८ पटवारी- पदानि रिक्तानि सन्ति। योग्याः सेवानिवृत्ताः अधिकारिणः अपि नियोजिताः सन्ति। सः विधायकं भ्रष्टाधिकारिणां कर्मचारिणां च विषये सूचनां दातुं आग्रहं कृतवान्, तेषां विरुद्धं कठोरकार्यविधि: भविष्यति, तेषां निष्कासनं भविष्यति इति। पूर्वं विधायकलखनपालः अवदत् यत् तहसीलकार्यालयेषु अभिलेखलेखकाः अत्यधिकं शुल्कं गृह्णन्ति।
हमीरपुर- भर्ती-आयोगः भ्रष्टाचारस्य केन्द्रमासीत्
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् हमीरपुर-नियुक्ति-आयोगः भ्रष्टाचारस्य केन्द्रमासीत्। पूर्वभाजपासर्वकारः अस्मिन् विषये किमपि ध्यानं न दत्तवान्। काङ्ग्रेससर्वकारस्य सत्तां प्राप्तस्य अनन्तरं बोर्डस्य विघटनं जातम्। लोकसेवा-आयोगस्य माध्यमेन वर्ग-तृतीयपदेषु नियुक्तिः कृता। अधुना हमीरपुर- आयोगः पूर्णतया कार्यरतः अभवत्। विभिन्नपदानां नियुक्तिप्रक्रिया अपि आरब्धा अस्ति। पूर्वं प्रश्नकालस्य समये भाजपा विधायकः जनकराजः गतसत्रे हमीरपुर आयोगस्य विषये प्रश्नं उत्थापितवान् इति उक्तवान्। तदा अपि सर्वकारेण किमपि सूचना न दत्ता आसीत्, अद्यत्वे अपि सः सूचनानां संग्रहणं भवति इति अवदत्। विपक्षनेता जयरामठाकुरः उक्तवान् यत् वर्षद्वयं यावत् सूचना न प्राप्ता इति दुर्भाग्यम्। सूचनां प्राप्तुं कियत्कालं यावत् समयः स्यात् इति प्रश्नं कर्तुं विधायकानाम् अधिकारः अस्ति।
वन-अधिकार-प्रकरणं सम्बोधयितुम् एकस्य पटवारी-प्रमुखे समितिः निर्मिता
राजस्वमन्त्री जगतसिंहनेगी इत्यनेन उक्तं यत् वनाधिकारकानून २००६ भूमिवितरणं वा आबंटनं वा न भवति। अस्य अधिनियमस्य प्राथमिकोद्देश्यं अनुसूचितजनजातीनाम् अन्येषां पारम्परिकवनवासिनां च वन-अधिकारं मान्यतां दातुं वर्तते ये 13 दिसम्बर 2005 इत्यस्मात् पूर्वं वनभूमिषु निवसन्ति, ये च निर्धारितप्रक्रियाद्वारा स्वजीविकायाः आवश्यकतानां कृते तस्मिन् अवलम्बन्ते। विधायक स्य जीतरामकटवालस्य प्रश्नस्य उत्तरे मन्त्री नेगी उक्तवान् यत् अस्मिन् विषये एकस्य पटवारी नेतृत्वे समितिः निर्मिता अस्ति।
