पेन्शनविवादः – सर्वोच्चन्यायालयेन सर्वकारस्य कृता आलोचना, महती क्षतिपूर्तिः दातव्या भविष्यति

पेन्शनविवादः – सर्वोच्चन्यायालयेन सर्वकारस्य कृता आलोचना, महती क्षतिपूर्तिः दातव्या भविष्यति
हिमसंस्कृतवार्ताः। सर्वोच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे पञ्जाबसर्वकारस्य आलोचना कृता यत् सः पेन्शनयोजनां कार्यान्वितुं असफलः अभवत् तथा च चेतितं यत् यदि सर्वकारः अग्रे असफलतां प्राप्नोति तर्हि न्यायालयः प्रत्येकं याचिकाकर्तारं न्यूनातिन्यूनं २५ लक्षरूप्यकाणि दातुं निर्देशं दास्यति। न्यायाधीश अभयोका न्यायाधीशः उज्जवलः भुइयान इत्येतयोः पीठिका पञ्जाबस्य मुख्यसचिवस्य विरुद्धं अवमाननायाचिकायाः ​​श्रवणसमये एतां चेततां अयच्छत्। याचिकायां योजनायाः कार्यान्वयनसम्बद्धे राज्यस्य अतिरिक्तमहाधिवक्त्रेण पूर्वप्रतिबद्धतायाः उल्लङ्घनस्य आरोपः कृतः। न्यायालयेन निजीरूपेण चालितानां, पञ्जाबसर्वकारसम्बद्धानां, राज्यसर्वकारसहायकमहाविद्यालयानाम् आलोचना कृता यत् ते पेन्शनलाभयोजनां, १९८६ इत्यस्य कार्यान्वयने असफलाः अभवन्, पात्रलाभार्थिनां पेन्शनाधिकारात् वंचिताः च अभवन्। श्रवणकाले पञ्जाबसर्वकारस्य पक्षे उपस्थितः वरिष्ठः अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंहवी तर्कयति स्म यत् केचन याचिकाकर्तारः सेवानिवृत्तिसमये एव स्वस्य योगदानदात्रीनिधिं (CPF) निष्कासितवन्तः। सः प्रभावितानां कृते एकलक्षरूप्यकाणां क्षतिपूर्त्याः निवेदनं अयच्छत्। न्यायालयः तु एतां राशिं अपर्याप्तम् इति वदन् दृढतया अङ्गीकृतवान् । न्यायाधीशः ओका न्यायपीठस्य कृते उपस्थितः टिप्पणीं कृतवान् यत् एकलक्षरूप्यकाणां तर्कः अस्माकं कर्णयोः अपि न प्राप्नोति। वयं पर्याप्तं क्षतिपूर्तिं दास्यामः। सः अपि अवदत् यत् यदि सर्वकारः कार्याचरणं न करोति तर्हि न्यायालयः प्रत्येकं याचिकाकर्तां न्यूनातिन्यूनं २५ लक्षरूप्यकाणि दातुं राज्यं निर्देशयिष्यति। योजनायाः अकार्यन्वयनार्थं उत्तरदायिभ्यः एषा राशिः पुनः प्राप्ता भविष्यति।