वाइल्डफ्लावरहॉलहोटेल इत्यस्य अधिकारः उच्चन्यायालयस्य निर्णयेन हिमाचलसर्वकाराय प्राप्यते

वाइल्डफ्लावरहॉलहोटेल इत्यस्य अधिकारः उच्चन्यायालयस्य निर्णयेन हिमाचलसर्वकाराय प्राप्यते
हिमसंस्कृतवार्ताः। हिमाचलप्रदेशसर्वकारेण वाइल्डफ्लावरहॉलहोटेल् छाराबड़ा इत्यस्य स्वामित्वं ईस्ट् इण्डिया होटेल्स् तथा एमआर लिमिटेड् कम्पनी इत्यस्मै समर्पयितुम् अस्वीकृतम्। कम्पनीद्वारा वा होटेलसमूहेन वा प्रस्ताविते प्रस्तावे सः सहमतः नास्ति इति सर्वकारेण न्यायालयाय उक्तम्। सर्वकारेण दत्तस्य एतस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं न्यायाधीशः ज्योत्स्ना रीवाल दुआ इत्यनया अस्य प्रकरणस्य श्रवणं मार्चमासस्य प्रथमदिनाङ्के निर्धारितम्। न्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् तस्मिन् दिने प्रकरणस्य श्रवणं पूर्णं भवितुमर्हति। उल्लेखनीयं यत् अस्मिन् प्रकरणे उच्चन्यायालयेन वाइल्डफ्लावरहॉलहोटेल् इत्यस्य स्वामित्वं हिमाचलसर्वकाराय समर्पयितुं आदेशः दत्तः आसीत् । अस्मिन् विषये वित्तीयविषयाणां निराकरणाय प्रसिद्धं चार्टर्ड् एकाउण्टेण्ट् नियोजयितुम् अपि न्यायालयेन पक्षद्वयाय आदेशः दत्तः आसीत् । सर्वकारस्य आवेदनस्य निस्तारणं कुर्वन् तया उक्तं यत् ओबराय समूहः निर्धारितसमयसीमायां मासत्रयस्य अन्तः मध्यस्थतानिर्णयस्य अनुपालने असफलः अभवत्। अतः राज्यसर्वकारः होटेल इत्यस्य स्वामित्वं प्रबन्धनं च ग्रहीतुं योग्यः अभवत्। प्रकरणानुसारं १९९३ तमे वर्षे वाइल्ड् फ्लावर हॉल होटेल् इत्यत्र अग्निः अभवत् । पञ्चतारकहोटेलरूपेण पुनः विकसितुं वैश्विकनिविदाः आमन्त्रिताः आसन् । ईस्ट इण्डिया होटेल्स् लिमिटेड् अपि निविदा अन्तर्गतं भागं गृहीतवान् तथा च राज्यसर्वकारेण ईस्ट् इण्डिया होटेल्स् इत्यनेन सह सन्धिरूपेण कार्यं कर्तुं निर्णयः कृतः आसीत्। संयुक्तोद्यमस्य अन्तर्गतं मशोबरा रिसोर्ट् लिमिटेड् इति नाम्ना संयुक्तकम्पनी निर्मितवती । सन्ध्यानुसारं कम्पन्याः चतुर्वर्षेभ्यः अन्तः पञ्चतारकहोटेल इत्यस्य निर्माणं कर्तव्यम् आसीत् । तत् न कृत्वा कम्पनी प्रतिवर्षं राज्यसर्वकाराय २ कोटिरूप्यकाणां दण्डं दातव्यम् आसीत् । १९९६ तमे वर्षे सर्वकारेण कम्पनीनाम्ना भूमिः स्थानान्तरिता । षड् वर्षाणाम् अनन्तरम् अपि कम्पनी होटेल् पूर्णतया उपयोगयोग्यं कर्तुं न शक्तवती । २००२ तमे वर्षे सर्वकारेण कम्पन्या सहितं सन्धिः निरस्ता। सर्वकारस्य एतत् निर्णयं कम्पनीकानूनमण्डलस्य समक्षं आव्हानं कृतम् । बोर्डेन कम्पन्याः पक्षे निर्णयः कृतः आसीत् । उच्चन्यायालयस्य एकस्यैव पीठस्य समक्षं सर्वकारेण एतत् निर्णयं कृतम् । उच्चन्यायालयेन प्रकरणं निराकरणार्थं मध्यस्थं प्रति प्रेषितम्। मध्यस्थः २००५ तमे वर्षे कम्पनीसहितस्य अनुबन्धस्य निरसयितुं सर्वकारस्य निर्णयस्य समर्थनं कृत्वा सर्वकाराय सम्पत्तिं पुनः ग्रहीतुं अधिकारं दत्तम्। तदनन्तरं कम्पनी खण्डपीठस्य समक्षं एकपीठस्य निर्णयस्य आव्हानं कृतवती । कम्पन्या याचनाम् अङ्गीकृत्य पीठिका स्वनिर्णये उक्तवती आसीत् यत् मध्यस्थेन दत्तः निर्णयः सम्यक् तार्किकः च अस्ति।